काठमाडौँ । भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले अनिल अम्बानी नेतृत्वको रिलायन्स समूहका कम्पनीहरूमाथि मनी लान्डरिङ मुद्दामा ठूलो कारबाही गरेको छ। 

ईडीले हालसम्म कुल ९,००० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सम्पत्तिहरू अस्थायी रूपमा कूर्जा (जफत) गरिसकेको छ। यसमा पछिल्लो चरणमा मात्रै थप १,४०० करोड रुपैयाँ बराबरका ४० भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गरिएको हो।

ईडीका अनुसार यो कारबाही रिलायन्स होम फाइनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) मार्फत सर्वसाधारणबाट उठाइएको अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग तथा मनी लान्डरिङसँग सम्बन्धित छ। यी कम्पनीहरूले उठाएको रकम अनिल अम्बानी समूहका अन्य कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा स्थानान्तरण गरिएको ईडीको दाबी छ।

जफत भएका मुख्य सम्पत्तिहरू

-मुंबईको बान्द्रा–कुर्ला कम्प्लेक्स, पाली हिल र अन्य महँगा क्षेत्रका आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरू

-अनिल अम्बानीको निजी निवाससमेत

-नवी मुंबई, पुणे, चेन्नई र भुवनेश्वरमा रहेका जग्गा तथा भवनहरू

-रिलायन्स कम्युनिकेसन्ससँग सम्बन्धित धेरै सम्पत्ति (हाल यो कम्पनी ६ वर्षदेखि दिवालियापन प्रक्रियामा छ)

ईडीले नोभेम्बर १४ मा अनिल अम्बानीलाई व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित गराएर लामो बयान लिएको थियो। यो मुद्दा मनी लान्डरिङ निवारण ऐन (PMLA) को दफा ५(१) अन्तर्गत दर्ता भएको छ।

रिलायन्स पावर र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरले स्टक एक्सचेन्जलाई दिएको जानकारीमा भनेका छन्-“जफत भएका अधिकांश सम्पत्ति रिलायन्स कम्युनिकेसन्सका हुन्, जुन कम्पनी पहिलेदेखि नै दिवालियापन प्रक्रियामा छ। यसले रिलायन्स पावर र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरको हालको व्यापार तथा भविष्यको कार्यसम्पादनमा कुनै असर पार्ने छैन।”