हेटौँडा । दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.कीर्तिपुर र निवेदक शेयर सदस्यबीच आज तीन बुदेँ सहमति भएको छ । पछिल्लो समय देशमा बढ्दो आर्थिक तरलताका कारण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्यालाई परवाह नगरी ३१ जना शेयर सदस्यहरुले वागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तगतको सहकारी महाशाखामा संस्था विरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीका आधारमा आज भएको छलफलमा उक्त सहमति बनेको हो । महाशाखाका रजिष्ट्रार राधाकृष्ण खतिवडाको उपस्थितिमा संस्थाका पदाधिकारी र उजुरीकर्ता ३१ जना शेयर सदस्यहरुका केही प्रतिनिधिबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । छलफलका क्रममा महाशाखाका रजिष्ट्रार खतिवडाले वर्तमान अवस्थामा देशका अधिकांश सहकारीहरु समस्यामा रहेको र एकै पटक कुनै पनि सहकारीहरुले रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सहमतिमा जानु अन्तिम विकल्प रहेको बताए । उनले ३१ जना शेयर सदस्यका कारण संस्थामा रहेका करिब १० हजार शेयर सदस्यको रकम असुरक्षित हुन महाशाखाले नदिने भन्दै सहमतिमा आउन आग्रह गरेका समेत थिए ।

उजुरीकर्ता शेयर सदस्यहरुले कुनैपनि हालतमा आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग गरेपछि रजिष्ट्रार खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा कुनैपनि सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने भन्दै भौतिक सम्पत्ति वा अन्य विकल्प खोज्न सुझाए । उनले भने,“गौमत श्री, सिभिल र शिवशिखर जस्ता ठुला सहकारीका सञ्चालक वर्षाैदेखि प्रहरी थुनामा रहेकाले निक्षेप फिर्ताको कुनै ग्यारेन्टी भएको छैन”। यस्तो अवस्थामा शेयर सदस्यहरुले नै सहकारी बचाउनु पर्ने भएकाले केही समय धैर्य गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

सहकारीका अध्यक्ष दिनेश दर्शनधारीले तत्काल निक्षेप फिर्ताको अवस्था नभएपनि सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीहरुबाट जग्गा लिएर भएपनि परिपूर्ति गर्ने बताए । उनले भने, ‘सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुले धितो राखेको जमिन लिन ताकेता गरेको अवस्थामा ग्यारेन्टीकालागि शेयर सदस्यहरुको नाममा जग्गा पास गर्न सकिन्छ ।’ उनले ३१ जना मात्रै शेयर सदस्य नभएको र १० हजार बढी शेयर सदस्यहरुको दायित्व आफुसँग रहेकाले माघ महिनाको मसान्तदेखि संस्थाले जारी गरेको श्वेत पत्र अनुरुप शेयर सदस्यहरुको निक्षेप फिर्ता गर्दै जाने बताए ।

संस्थाले आफ्नो श्वेत पत्रमा अति आवश्यक रहेका शेयर सदस्यहरुको सूची तयार गरी एक हजारदेखि ५० हजारसम्म बचत गरेका निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता यहि माघ मसान्तबाट गर्दै जानेछ । त्यस्तै, १० लाखदेखि माथि रकम रहेका निक्षेपकर्ताको हकमा जग्गा पास गरिदिने प्रक्रियालाई अघि बढाईनेछ भने ऋण लिएकाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने बरु धितो लिलाम गर्न तयार रहेको हुनाले सहमतिमा अघि बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । लामो छलफलपछि उजुरीकर्ता शेयर सदस्यहरु र संस्थाका प्रतिनिधिबीच यसप्रकारले सहमति भएको छ ।

“संस्थाका सञ्चालकहरुले यहि पुस ११ गतेसम्म महाशाखामा आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाका ऋणीको सूची पेश गर्ने, ऋण तिर्नुपर्ने समय भएका ऋणको विवरण पेश गर्ने, उजुरीकर्ता ३१ जनाको हकमा माघ मसान्तबाट एकमुष्ट ५० लाखका दरले नगद वा जग्गाबाट उपलब्ध गराउने र सोहि निक्षेपलाई एक आपसमा वितरण गर्ने, सम्पुर्ण शेयर सदस्यको निक्षेप प्राथमिकताको आधारमा १ हजारदेखि ५० हजारसम्म नगद उपलब्ध गराउँदै जाने विषयमा सहमति भएको हो ।”

महाशाखाका रजिष्ट्रार खतिवडाले सहमति अनुसार अघि बढ्न नसके सहकारी सञ्चालक विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी जाने र सञ्चालकहरुमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने, धरपकट हुने र सम्पत्ती रोक्का हुदा निक्षेप फिर्ताको सम्भावना थप घट्ने भएकाले सहमतिको विकल्प नभएको बताए । यस्तै, १० हजारबढी सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुको निक्षेप समेत जोखिममा पर्ने भन्दै यस विषय उपर थोरै भएपनि सदस्यहरु गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

छलफलमा रजिष्ट्रार खतिवडा सहित कानुन अधिकृत मनोज कुमार गुप्ता, छैठौं अधिकृत लिलानाथ मिश्र, रमेश पौडेल, नासु भीम बहादुर पाख्रिन, हिरा लामा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने उजुरीकर्ताबाट शम्भु रत्न बज्राचार्य, राजु महर्जन, कञ्चन महर्जन, रिता महर्जन, श्याम पुलु महर्जन, दिपक महर्जन, किरण कुमार श्रेष्ठ, भुवनमान, सामाज्यमान जोशी, सुनिल महर्जन, रेवती, दिलेश महर्जन लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।