Thursday, November 28, 2024

२०८१ मंसिर १३, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको छ:प्रधानमन्त्री दाहाल


जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको छ:प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा कुनै संलग्नता नरहेका मुलुक र जनतामाथि अन्याय भइरहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको उनको भनाइ थियो ।


हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यो सरासर अन्याय हो । यो अब रोकिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो ।

विकसित मुलुकहरूको गतिविधिका कारण वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको र त्यसको असर जलवायुमा देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको पनि बताए । आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूले अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालहरूलाई यातना भइरहेको दाहालको भनाइ थियो । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ, उनले भने, म यहाँ मेरा निर्दोष नागरिकहरूका लागि जलवायु न्यायको लागि उपस्थित भएको छु, जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।


नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । जलविद्युत क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिन कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको उनको भनाइ थियो ।