काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको   छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा आन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न उजुरी तथा निवेदन परी माघ ९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लेखा तथा कारबाहीको छानबिन गर्न सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन समेत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त सक्कल निर्णय फाइलबाट देखिन आएको र, न्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने नै हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन,’ आइतबारको फैसलामा भनिएको छ ।

दिपेश खत्रीले एनआरएनएलाई विपक्षी बनाई गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ सम्म भएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम रोकी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए । त्यस निर्वाचनबाट बद्री केशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो ।

तर, मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अर्को समुहले नतिजालाई अस्वीकार गरी आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को एनआरएन गठन गरेको छ । दुवै समूहबीच विवाद भएपछि सरकारले छानविन गर्न सहन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।