काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक विदेश अध्ययनमा पठाउने शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी)लाई करको दायरामा ल्याएउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्ववनिक गर्दैं अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालका कन्सल्टेन्सीलाई पहिलो पटक करको दायरामा ल्याएका हुन् ।

यसले गर्दा अबदेखी कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कबाट गरेको आर्जन र विद्यार्थीको शुल्कको नाममा विदेश जाने विदेशी मुद्राको तथ्यांक सबै प्रणालीमा देखिने र यस्तो शिर्षकबाट प्राप्त आम्दानीबाट राज्यलाई कर पनि आउने अवस्था गरिदिएको छ ।

सो बजेटमा विदेशमा अध्ययन गर्न नो अब्जेकस सर्टिफिकेट (एनओसी) लिँदा र विदेशी विश्वविद्यालयमा बैंकबाट विदेशी मुद्रा पठाउँदा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट मार्फत् गरेको यस व्यवस्थाले प्रचार–प्रसार गर्दा बढी विद्यार्थी गएको भन्ने तर कर छल्नका लागि सरकारी तथ्यांकमा विद्यार्थीको संख्या घटाउने गलत प्रवृतिसँगै विदेशी मुद्रा अपचलनमा न्यूनीकरण आउने अपेक्षा गरेको छ ।