काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरूले तत्काल मुआब्जा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका रेलमार्ग प्रभावितले आइतबार झापाको सुरुंगामा भेला भएर निजी जग्गा वर्षौंदेखि रोक्का राखेर सरकार चुप बसेकाले तत्काल मुआब्जा नदिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले रेलमार्ग बनाउने भन्दै तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ ।
माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समिति कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले जानकारी दिए । उनीहरूले माग सम्बोधनका लागि तीन वटै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदसहित उच्च तहको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् । तीन जिल्लाका ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा सरकारले तीन वर्षदेखि रोक्का राख्दा सर्वसाधारणको घरव्यवहार तथा व्यापार व्यवसाय चौपट भएको समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. लक्ष्मी मैनालीले बताए ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६.५९ किलोमिटरमा पर्ने तीन जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले जनाएको छ । ती वडामा ५ सय १२.६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९.६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने विभागले जनाएको छ । २ बिघा १० कट्ठा जग्गा रहेका उनको रेलमार्गमा १६ कट्ठा परेको छ ।
परियोजनाको काम थालिएको तीन वर्षमा मोरङमा डिमार्केसनको कामसमेत सम्पन्न नभएको प्रति पनि प्रभावितहरूको आपत्ति छ । उनीहरूले सरकारी बेवास्ताको पीडा सर्वसाधारणले भोग्न बाध्य भएको बताए । पीडित डिल्लीरमण खतिवडाले रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण तथा परियोजना खारेजीको काम सरकारले तत्काल अघि नबढाए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नहुने बताए ।
