काठमाडौं । धितो बिक्रीबाट अपुग रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई तीन महिना (९० दिन)म्याद दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले बुधबार उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहे त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसअघि ३५ दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त सूचना अवधिपछि मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले ऋणीको जमानतकर्तालाई केही राहत भए पनि ऋण नउठ्ने जोखिम बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज मानेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिका परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कायम गर्नुपर्ने दुई वटा प्रावधान हटाएको छ ।
पहिलो, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा खोल्न चालु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक राष्ट्र बैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटेको छ ।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्रदान गर्दा तोकिएका सर्त पूरा गर्नुका साथै शाखा खोल्नु अगाडिको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस बैंकले तोकेको पुँजी कोष कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा आबद्ध कुनै कम्पनी वा फर्मका लागि केही सहज व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
