काठमाडौं । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । गत कात्तिक १९ मा सरकारले उक्त कोषमा इच्छुक संघसंस्था तथा निकायलाई सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि दुई सातामा १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सहयोग रकम पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

भूकम्प गएको भोलिपल्टैदेखि विभिन्न संघसंस्थाबाट पीडितलाई सहयोग घोषणाको प्रतिस्पर्धा भए पनि त्यसअनुसार रकम जम्मा हुन सकेको छैन । सहायता कोषमा शुक्रबारसम्म विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तिलगायत ५८ निकायबाट मात्र रकम जम्मा भएको छ । करोडभन्दा बढी सहयोग गर्नेमा ७ वटा निकाय छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बुद्ध एयरले १ करोड, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख ११ हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोड, सूर्य नेपालले १ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकले १ करोड, क्यान सेन्ट्रल पेमेन्टले १ करोड र गोर्खा ब्रुअरीले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उल्लिखित रकम कोषमा नगदै जम्मा भएको सहयोग हो ।

यसबाहेक छिमेकी मुलुक र देशभित्रका विभिन्न संघसंस्थाले आफैं स्थलगत रूपमै पुगेर राहत वितरण गर्दै आएका छन् । भूकम्प प्रभावितको सहयोगका लागि प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, निजी संघसंस्था र व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर त्योअनुसार रकम जम्मा हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म खातामा जम्मा भएको रकम १५ करोड मात्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले पुष्टि गरे । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि भूकम्पपीडितका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा त्रिपाल, कम्बल र मेट्रेस उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

यसअनुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीको दाबी छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरूप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको थियो । उक्त रकम अहिलेसम्म सरकारी कोषमा जम्मा भएको छैन ।

राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि वाग्मतीले कर्णाली सरकारमार्फत सहयोग गर्ने बताएको हो । गण्डकी प्रदेशले पीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि राहतस्वरूप कर्णाली प्रदेशलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।