काठमाडौं । कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले खर्च कटौतीको नाममा निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय कटौतीको योजना खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्ने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय हटाउने बजेटको योजना फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका हो त ? मलाई यस्तो लाग्दैन । सरकारले हुलमुलमा आयोगहरू, कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पु¥याएन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ती म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सरकारले गरेको निर्णय संविधानसम्मत नभएकको पनि थापाको भनाइ थियो । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा १५ करोडमात्रै बचत हुने र त्यसका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्न नहुने बताए । ’स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य सर्त हो ।
निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित गरेर कमजोर पार्ने काम ग¥यो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई कमजोर गर्छ । यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने यो काम भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ र प्रभावित गर्छ,’ उनको तर्क थियो, ’जिल्ला प्रशासनले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन ।’
सरकारले बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन आयोगका कार्यालय हटाउने निर्णय ल्याएको कुरा संविधानसम्मत पनि नभएको थापाले बताए । निर्वाचन आयोगले मात्रै मतदाता नामावली लगायत कार्य गर्ने र त्यो प्रशासन मातहत हुन नहुने थापाको भनाइ थियो ।
