काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको विरोधका नाममा विरोध भइरहेको भन्दै यो उचित नभएको बताएका छन् । उनले भारत भ्रमणमा भएका उपलब्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लाग्नुपर्नेमा विरोधमात्रै गर्नु उचित नभएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 'भारत भ्रमणमा उत्पात भयो भन्ने मेरो दाबी होइन । नयाँ सुरुआत भयो । नेपाल समृद्ध हुने ढोका खोलियो । 

 

यसमा त हामीले खुसी पो व्यक्त गर्नुपर्छ । यो बेला हो नेपालीहरूले बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्ने हो । 'भारत भ्रमणमा उत्पात भयो भन्ने मेरो दाबी होइन । नयाँ सुरुआत भयो । नेपाल समृद्ध हुने ढोका खोलियो । यसमा त हामीले खुसी पो व्यक्त गर्नुपर्छ । यो बेला हो नेपालीहरूले बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्ने हो । ठिक भएको छ र अझ ठिक हुनुपर्छ भन्ने हो,' उनको आग्रह थियो,' हामी सबैले एक भएर भएका सहमति, समझदारी ठिक ढंगले कार्यान्वयन होऊन् र हुन बाँकी सहमति पनि बनाउन पर्‍यो भन्नुपर्छ । त्यसो भन्यो भने पनि नेपाल बलियो हुन्छ, हामी बलियो हुन्छौं । यसमा अनावश्यक सकिनसकी विरोध गर्नुपर्ने, कनीकुथी विरोधको तरिका अपनाउनु उचित छैन ।'

 

1.नेपाल-भारत पारवहन सन्धि- नेपाल जस्तो भुपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्वपूर्ण हुन्छ नै। ५ जनवरी १९९९ मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम ६ जनवरी १९९९ देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखापरेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरुलार्इ एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ।

 

साथै, संशोधित सन्धिमा केही दुरगामी महत्वका नयाँ प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ।जसअनुसार, वीरगञ्जका अलावा भैरहवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरुसमेतबाट सिमेन्ट, कोल, किलिन्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको (Inland Waterways) प्रयोग गर्न साहेवगञ्‍ज, कालुघाट र वनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी ३ वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ।यसबाट पारवहन माध्यमको विविधिकरण हुने, अन्तरआवद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ।

 

2. पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारीपत्र- भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलार्इन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ५०/५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अन्तरदेशिय पाइपलार्इनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवम् ऊर्जा सुरक्षाको हिसावले समेत यो महत्वपूर्ण छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेतापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत सुन्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरदेशिय पाइपलाइन आवश्यक छ।

 

3. दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धमा समझदारीपत्र- भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। नेपालको सुदुरपश्‍चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवहन एवम् व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदुरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्‍चिमतर्फ रहेका समुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रुपमा नजिकपर्ने हुदाँ आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच बृद्धि गर्न कोशेढुगाँ सावित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका आद्यौगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडिवुटीजन्य बस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रबर्द्धनमा थप टेवा पुग्नेछ।

 

4. फुकोट-कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारीपत्र- विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको National Hydropower Corporation (NHPC) र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमतिपत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ।

 

5. तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता- Competitive Bidding प्रक्रिया बाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् २०२१ सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पुरा भएको ६६९ मेगावाट क्षमताको BOOT मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो । यसबाट उत्पादित २१ प्रतिशत विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुने छ।

 

6. नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इण्डिया लिमिटेडबीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारीपत्र- नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योगी-व्यापारीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।यसले Cross-Border Digital Payment प्रक्रिया QR code मार्फत् थप सरल, सहज, भरपर्दो बन्ने छ।

 

7. नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुष्मा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीच समझदारीपत्र- बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी अन्ठानब्बे वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान-प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।

 

नेपाल-भारत व्यापार शिखर-सम्मेलन- भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCII) र भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित Nepal-India Business Summit लाई सम्वोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आव्हान गरेको छु। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्रीसमेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुबीच साझेदारी र लगानीका विषयमा अन्तर्क्रिया समेत भएको छ।

 

नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य ‌औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापन पश्चात् मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृत सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दोरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको Solid Waste Management परियोजना र नेपालमा सुचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दोरस्थित Tata Consulting Services (TCS) को पनि अवलोकन गरेँ। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले संचालित इन्दोरको Solid Waste Management सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाएँ। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् २०१४, २०१८ र २०२२ मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ।