काठमाडौं । विगत १०८ दिनदेखि रिले अनशनमा रहेका सहकारी पीडित र सरकारबीच ८ बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौता आइतबार साँझ भएको हो । सम्झौतासँगै १०८ दिनदेखि जारी रिले अनशन पनि स्थगित भएको छ ।
सरकार र सहकारी पीडितबीच सहकारी बचत अपचलनका विषयमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । त्यस्तै, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा ५ सदस्यसमिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । समितिमा उपरजिष्ट्रार संयोजक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको प्रतिनिधि हुने जनाइएको छ ।
समितिले सहकारी संघसंस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफलसमेत गराई सहजीकरण गर्ने एवम् बचत फिर्ताको कार्यमा सहजीकरण गर्दा प्राथमिकताको आधारमा सहजीकरण गर्ने भएको छ । साथै सहकारी ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि विभागसमक्ष पेश गर्ने जनाइएको छ ।
सरकार र बचतकर्ताको यो तेस्रो सम्झौता हो । समितिले समस्याउन्मुख सहकारी संघसस्थाको निरीक्षण अनि अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण तथ्याङ्क संकलन गरेर विभागमा पेश गर्ने छ ।
समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघसंस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीहरूको वर्गीकरण गरी आफ्नो रायसहित आवश्यक कारवाहीका लागि विभागसमक्ष पेश गर्ने भएको छ ।
