काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई लखेटेर अर्थतन्त्र नचल्ने उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी सुधारका लागि छिटो पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत उपस्थित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चित्रण गर्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्न अनुरोध गरेका हुन् । हाम्रा मूलभूत समस्या अझै समाधान भएका छैनन् । लगानीकर्ताले निक्कै सकस भोग्नु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यु, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, यहाँ उपस्थित विद्धत वर्ग सहित विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु, के निजी क्षेत्रलाई यसरी लखेटेर अर्थतन्त्र चल्छ रुु उनले भने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ देशभरका उद्योगी व्यवसायीको संस्था हो । त्यसैले हामीले सरकार र सरकारका निकायलाई दिने सुझाव समग्र निजी क्षेत्रको हो, कुनै व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था विशेषको होइन । तर पनि कतिपय निर्णय व्यक्ति र संस्था हेरेर गर्ने गरिएको पनि छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
*ढकालको मन्तव्यको पूर्णपाठ
अबको पाँचदिनपछि हामीले महासंघको नेतृत्व सम्हालेको ६ महिना पुरा हुँदैछ । मैले महासंघको अध्यक्षता गरिरहँदा मुलुकमा आर्थिक संकट प्रष्ट रुपमा देखिइसकेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो संकटमा आफू सँगै आफ्ना सानातिना व्यवसायहरु अब उठाउन सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल चाहिँ बटुलिरहेका हौँ । त्यसैले महासंघको कार्यकालको छ महिनामा हामी व्यवसायीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उठाउने चासो र चिन्ताका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ । महासंघ ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ र यो परिवारका सदस्य करिब ६ लाख पुगेका छन् । उहाँहरुको आशा र भरोसालाई हामीले अगाडि बढाउनु छ । उहाँहरुको समृद्धि कुनै न कुनै रुपमा महासंघसंग जोडिएको छ । अध्यक्षको नाताले त्यसको जिम्मेवारी म र हामी कार्यसमिति पदाधिकारीको काँधमा आएको छ ।
म नेतृत्वमा आएलगत्तै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरि राष्ट्रियसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । हतार हतार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरु, तथा उच्च पदाधिकारीहरुसमक्ष पुग्यौ । यहाँहरु सबैको सदासयताले यो व्यवस्था रोकिएको थियो तर हिजो देखि हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुनस् यसमा छलफल सुरु भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई फेरि हतोत्साही बनाएको छ । त्यसपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका समयमा निक्कै मिहिनेत गरेर नेपाल भारत बिजनेस समिट गर्यौँ । हामीले विदेशी लगानी बढाउने वाचा त गर्यौ, तर गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो बर्षभन्दा ६० प्रतिशत कम अर्थात् करिब ७ अर्ब मात्र लगानी भित्रियो ।
नेपालमा सञ्चालित प्राय सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनी राम्रो मुनाफा कमाइ रहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केहि समय अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ । कतै हाम्रो कार्य प्रणालीभित्र पनि विदेशीले यस्तै अप्ठेरो देखेका त छैनन् रु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यदि त्यसो हो भने सुधार आवश्यक छ ।
यो अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो । यस्ता सूचक हरु बढ्दै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो । नेसनल ब्युरो अफ इकोनोमिक रिसर्चका अनुसार लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू करिब डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा कसरी मन्दी गहिरिँदै गयो केहि घटनाक्रम सम्झन चाहन्छु ।
यसपटकको बजेटमा पनि हामीले आशा गरेका थियौं । हामीले आग्रह गरेका थियौं । अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसक्यो, सरकारको विशेष सहयोग बजेट मार्फत चाहिन्छ भनेर । केहि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय बजेटमा समेटिए । जस्तो कि जग्गा र वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी विषय । खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन् र निर्यातका विषय । जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ । तर समेटिएन ।
त्यसपछिको हाम्रो आशा मौद्रिक नीतिमा थियो । ठूलो अपेक्षासहित निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्थाले संयुक्त सुझाव पेश गर्यौं । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु एक महिना अघि हामी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं । जस अनुसार निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ८१ प्रतिशत देखिएको थियो ।
निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन् । हामीलाई आशा थियो यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्राय सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर भएन ।
मैले राम्रोसँग बुझेको छु, सबै पेशाको विशेष महत्त्व छ । डाक्टरले हाम्रो ज्यान बचाउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले हामी भगवान पनि भन्छौं । तर डाक्टरका लागि अस्पताल कि त सरकारले बनाइदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।
इन्जिनियरले अदभूत संरचना निर्माण गर्न सक्छन् । तर लगानी त कि सरकारले गर्नुपर्यो कि निजी क्षेत्रले । पत्रकारले समाजलाई सुसूचित गर्ने र डोहोर्याउने काम गर्न सक्छन् । तर मिडिया त कि सरकारले खोलिदिनुपर्यो कि निजी क्षेत्रले ।
सरकारले यसरी लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याउछ त यो पनि एक पटक हेरौं । सरकारी बजेटका मुख्य चार स्रोत हुन्छन् । राजश्व, विदेशी ऋण, विदेशी अनुदान र स्वदेशी ऋण । अब के मैले भनिरहनुपर्छ यसमा सबैभन्दा बढी योगदान कस्को छ । अवश्य राजश्वको छ । त्यो कहाँबाट आउँछ त रु त्यसैले म भन्न चाहन्छु, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, राजश्व र वृद्धिको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । तर यो निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमा पनि निराश भयो ।
त्यसपछि गत वर्ष निजी क्षेत्रको विरोधका वावजुद जारी भएको चालु पूँजी मार्गदर्शनमा संसोधन हुने भयो । हामी खुशी भयौं । संसोधन भएर पनि आयो । निजी क्षेत्रको आंशिक माग संसोधन पनि भयो । तर त्यही दिन एकीकृत निर्देशनमा संसोधन भएर आयो । त्यसमा के भनियो भने एउटा साझेदार निस्क्रिय कर्जाको सूचीमा पर्यो भने अर्को पनि पर्यो । बक्यौता किस्ता तिरे पनि वाच लिष्टबाट हट्न ६ महिना लाग्छ । अब के भन्ने रु
निजी क्षेत्रलाई किन सहुलियत नदिइएको भनेर सोध्यौं भने, अहिले नै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत कर्जा गैसक्यो तर पनि आर्थिक वृद्धि भएन त्यही भएर नदिएको भन्ने जवाफ आउँछ । हो ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएर पनि किन वृद्धि भएन भने अध्ययन गरौं न । यत्तिकै दोष जति उद्यमी व्यवसायीलाई दिएर उम्किन मिल्छ रु
सहज हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा दिएकै हुन् । केन्द्रीय बैंकले पनि त्यो ऋण अनुगमन गरिरहेकै हो । अनि दोषजति उद्यमी व्यवसायीलाई मात्र लगाउनु राम्रो भएन । यसरी सबैका कारण सिर्जित समस्याको समाधान पनि सबै मिलेरै निकालौं भन्ने मेरो भनाई हो ।
त्यो ९० प्रतिशत भित्र कति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र कति अन्यत्र गएको छ हेरौँ । आर्थिक वृद्धिका लागि के कर्जामात्रै आवश्यक हुन्छ वा अन्य पनि । सरकारले खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु
म अर्थशास्त्रीज्यूहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु । यहाँहरुले निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, शेयर र व्यापार मात्रै लगानी गरेका छन् भनेर लेख्ने बोल्ने गर्नु भएको छ । के यी क्षेत्र चाहिँदैनन र रु संसारभर नै पूँजी परिचालनको माध्यम शेयर बजार हो । फेरि अन्यत्र भएको लगानी पनि त हामीले हेर्नुपर्छ ।
लगानीका अवसर नभएपछि कर्जाको केहि रकम जग्गा र सेयरमा गएको होला । यहाँहरुले के बुझिदिनुपर्यो भने अन्यत्र भएको लगानी पनि बजारमा माग नहुँदा खुम्चिँदै गएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न समस्या भएर विस्तारै बैंकहरुको खराब कर्जा ९एनपिए० बढ्दै गएको छ ।
अहिले बिजुली उत्पादन भएको छ तर बेच्न पाइएको छैन । उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न झन् कठिन छ । त्यसै कारण व्यापारमा रुचि हुन्छ । तैपनि हामी काम गरिरहेका छौं ।
समस्या यथावत् नै रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बिषय आयो । अध्ययन नगरि सबैले रकम बुझाउन सूचना जारी भयो । हामी फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु कहाँ गयौं । यहाँले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि केही राहत भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नुभएको छ । हामी निक्कै आभारी छौं र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौं ।
हामीले यहाँकै उपस्थितिमा चीनमा पनि नेपाल चीन लगानी सम्मेलन गर्यौं । सिसिपिआइटीले सम्मानसाथ नेपालसँग सहकार्य गर्ने गरि कार्यक्रम आयोजना गर्यो । लगानीका लागि रुचि पनि देखाएका छन् । तर हामी उहाँहरुलाई बोलाएर के अफर गर्ने ।
विकास साझेदारहरुसँग पनि समदूरी आवश्यक छ । अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन । अहिले विदेशी दातृ निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठिकठाक छन् र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ ।
निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्व घटिरहेको विदितै छ । सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मुल्यवृद्धि छ ।
हामी चाहन्छौं एउटा पारदर्शी र निजी क्षेत्र मैत्री प्रणालीको विकास होस् । साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उहाँहरुलाई सहयोग बढी चाहिन्छ । उहाँहरुले सहज रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाइदिनुपर्छ । त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौं ।
किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधार सम्भव छैन । सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौं । अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ । आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतस् हालसम्मकै उच्च छ । भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन ।
रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ । यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।
यो मूलतस् सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । यसलाई अहिले पनि हल गरेनौ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ ।
अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विसं २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ । उक्त आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रुपमा समावेश हुनुपर्नेछ । आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने हुँदा आयोगका पदाधिकारीहरु अवैतनिक रुपमा नियुक्त हुनुका साथै मितव्ययी रुपमा कामगर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिन सक्नेछ ।
हामी सबै पक्ष मिलेर काम गर्यौं भने सबै समस्याको समाधान सम्भाव छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो छ । नेपालको निजी क्षेत्र कोभिड लगत्तै झन्डै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दिनसक्ने क्षमताको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको विषय पनि उठाएका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मुख्य सचिवज्यू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम हुन सकेको छैन ।
यी र यस्ता कैयौं विषयप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरु, श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू तथा सचिवज्यूहरुले नै सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा हामीलाई दुस्ख लाग्नु स्वभाविकै हो । यहाँसम्म कि कतिपय अवस्थामा त मन्त्रिपरिषद्का निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव पनि हामीसँग छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्ता कार्यन्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
त्यसैले पनि अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एक ठाउँमा आएर सामूहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि पहल गरौँ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यसको सुरुवात गरेको छ । सुधारको लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी हुन्छ । अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
.jpg "धरहरा चढ्न स्वदेशी नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति दुई सय शुल्क")
