काठमाडौं, २७ असार । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई बचाउन २७ बुँदे सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समितिले आर्थिक तरलताका सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानकालागि सुझाव पेस गरेको छ । सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलले तीन महिनाभित्र मुलुकभरका सबै सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी समस्या देखिएका सहकारीहरुको समस्या समाधानकालागि उपाय खोजिने छ ।
त्यस्तै, सहकारी सञ्चालकगरि शेयर सदस्यहरुको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालनकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिले तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकारका सम्बन्धित नियामकहरुले मुलुकभरका सबै सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन र सुपरीक्षण गरिसक्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको हो । समितिले सहकारीहरुमा भएको समस्या समाधानलागि राज्यले पहल गर्ने बताएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारअन्तर्गत सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसो हुँदा संघअन्तर्गतका सहकारीको सहकारी विभागले, प्रदेशअन्तर्गतका संस्थाको सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने निकायले र स्थानीय तहको सहकारी विभागहरुले अनुगमन गर्नुपर्ने सिफारिस आफूहरुले गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । अहिले पनि सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक समितिको सदस्य, व्यवस्थापक तथा तिनका परिवारको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, त्यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था छ ।
तर, सहकारी सञ्चालकहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नहुने समस्याका कारण यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिले चैत मसान्तभित्र सहकारी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न चाहने साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नियामकलाई सहकारीहरुबाट साना बचतकर्ताले माग गरेको रकम २०८० को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने सिफारिस पनि अध्ययन समितिले गरेको छ । साउन १५ गतेभित्र सबै सहकारीलाई यस्तो योजना पेस गर्न लगाउने र सबैभन्दा पहिला साना बचतकर्ताले चाहेको बखत रकम फिर्ता पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ र सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि त्यस्तो कोष बन्न सकेको छैन ।
ऐनको दफा १०१ मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरुको सहभागितामा बचत र कर्जाको सुरक्षणका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसका साथै सहकारीको कर्जासम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि तत्कालै कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । गत २६ वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
समितिमा नेपाल राष्ट्रबैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यसमेत सदस्य छन् । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेतीलाई सदस्य बनाइएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे समितिको सदस्य सचिव छन् ।
