काठमाडौँ । प्रदेश र स्थानीय तहले उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा समपूरक र विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए ।
सरकारले ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिमा सरकारले सरकारले समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा घटाएको हो । जसअनुसार यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिकारनगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनारकार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो ।
अब यो सीमा १ करोडदेखि ७ करोड कायम गरिएको छ । यस्तै, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
समानता र वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानता प्रणाली लागू गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारको आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ ।
