काठमाडौं, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा बनाउन विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। विश्व बैंक र आइ.एम.एफ. को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आईतवार स्वदेश फर्किनुभएका अर्थमन्त्री महतले बताएका हुन्। उनले विश्व बैंक माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैया सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन सकारात्मक भएको बताए। उनले अरूण जलविद्युत आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल समेत गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।
उनले विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्त तर्फका आकिहिको निसिओ सँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर भएको बताए। उनले आइडिएको २१ औँ रिप्लेनिस्मेण्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राखेको प्रश्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालू आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताएका छन्। उनले सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिडका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाउने बताए।
उनले आइ.एफ.सी.का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्री सहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा वाह्य पूँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने,सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बण्डद्वारा थप पूँजी परिचालन गर्ने र आइ एफ सी को आगामी कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको भएको बताए। उनले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङ हो सँगको भेटमा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकोले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गरेको बताएका छन्।
उनले कोरियन पक्षसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान, तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको भन्दै नेपालको प्रश्तावमा कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए। उनले नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन कोरियन पक्षसँग छलफल गरेको बताए।उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको गैर अनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकोले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्ने कुरामा जोड दिएको बताए।
सहुलियत दर बढाउँदै जाने कुराको प्रतिवद्धता ठोस रुपमा प्रतिविम्वित हुनुपर्ने कुरामा अर्थमन्त्रीले जोड दिए। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधाहरु परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिविम्वित हुन नसकेकोले कोटा पुनरावोलकन प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रश्ताव गरेको भन्दै भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन्।
