काठमाडौं,भदौ ३ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको छ । साउनमा ३९ हजार २६३ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ । २०७९ साउनमा ३३ हजार ८३४ लिखत पारित भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको साउनमा लिखत पारित बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७९,८० मा आर्थिक वर्ष २०७८,७९ मा करिब ३८ प्रतिशतले जग्गाको किनबेच घटेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको कारोबार बढेको हो ।गत असारको तुलनामा भने लिखत पारित घटेको छ ।
असारमा ४४ हजार ४८५ लिखत पारित भएकोमा साउनमा घटेको हो ।नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु भएको र बर्खाको समय भएकोले साउनमा जग्गाको कारोबार घट्ने समयम पनि भएकोले साउनमा लिखत पारित गत असारको तुलनामा घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८,७९ मा करिब ७ लाख ४५ हजार लिखत पास भएर घरजग्गाको कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब ४ लाख ६३ हजारमा सीमित भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भने जग्गाको लिखत पारित गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेको छ । अन्तिम महिना असारमा ४४ हजार ४८५ वटा लिखत पास भएकोमा जेठमा लिखत ५५ हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो ।
जेठमा गत आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको हो । गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो ।साउनमा घरजग्गाको कारोबारबाट सरकारले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउनमा सकारले कुल २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा १ अर्ब १ करोड ३१ लाख ३३ हजार पूँजीगत लाभकरबाट राजस्व संकलन भएको हो ।गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८,७९ मा राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो । असारमा ४ अर्ब २७ करोड ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन असारको तुलनामा साउनमा करिब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । २०७९ साउनमा २ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा राजस्व संकलन भएको थियो । २३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । निजी क्षेत्रले लगानी जग्गामा फस्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदा जग्गाको कारोबारबाट हुने राजस्व खस्किंदा सरकारी वित्तको दबाबमा रहेको सरकार पनि झस्कियो ।
यही कारण देखाएर सरकारले गत वैशाखमा जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउन भू–उपयोग नियमावलीको संशोधन गर्ने निर्णय गरेपनि विभिन्न कारणले त्यसलाई कार्यन्वयन हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउन वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्यो । आवश्यक जग्गाको मात्रै कित्ताकाट हुनेगरी आएको नियमावली संशोधन गर्दै व्यावसायिक जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलाएको छ । यस्तै १३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रामा कित्ताकाट नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जग्गा विकास योजनाको स्वीकृति लिएको कम्पनीले भने ८० वर्गमिटरमा नै कित्ताकाट गर्नसक्ने व्यवस्था गर्यो । यसअनुसार करिब १९२ स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण टुंग्याएका छन् ।
तर अब सरकारले नियमावली संशोधन गरेसँगै जग्गाको वर्गीकरण नभएको स्थानिय तहमा पनि कित्ताकाट खुल्ने भएको छ ।साउनमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित पूर्वी तराईमा भएको छ । सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयमा मात्रै २ हजार २५७ लिखत पारित हुँदा मोरङको बेलवारी मालपोतमा १ हजार ६०९ वटा र झापाको भद्रपुर मालपोतमा १ हजार ५३४ लिखत पारित भएको छ । यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज मालपोतमा १ हजार ४३८ र धनुषाको जनकपुरधाम मालपोतमा १ हजार ३१७ वटा लिखत पारित भएको छ ।
साउनमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भने लगनखेल मालपोत कार्यलयमा भएको छ । ललितपुरको लगनेखेल मालपोतमा २३ करोड ७४ लाख ३१ हजार राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै भक्तपुरमा मालपोतमा १८ करोड २७ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन हुँदा काठमाडौंको कलंकी मालपोतमा १७ करोड ४६ लाख ६३ हजार, चाबहिल मालपोतमा १७ करोड ३७ लाख ९९ हजार र डिल्लीबजार मालपोतमा १७ करोड १ लाख ६८ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।उपत्यका बाहिर सुनसरीको इनरुवा मालपोतमा ९ करोड ९८ लाख ९९ हजार राजस्व संकलन हुँदा चितवन मालपोतमा ९ करोड ९१ लाख २७ हजार, मालपोत कार्यालय कास्कीमा ९ करोड ८८ लाख ५२ हजार र मालपोत कार्यालय काभ्रेमा ९ करोड ७२ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
