सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारको भुक्तानी अब अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संस्थान, बोर्ड र समितिका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु (१ साउन २०८२) बाटै यो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।

आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार परिपत्र जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ३३५ मा अब सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने उल्लेख थियो । यससँगै सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी रोकिने छ ।