आर्थिक वर्ष २०८१—८२ मा सरकारी खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने बुधवार अन्तिम दिन हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २५ पछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु वर्षमा भएका अत्यावश्यक बाहेकका खर्चको भुक्तानी बुधबारभित्र दिइसक्नुपर्छ । मंगलबारसम्म सरकारले ७८.८४ प्रतिशत मात्रै सरकारी खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य थियो । यो बजेटमध्ये सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ ८८.५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगततर्फ ८३.४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७।६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोड खर्चको पछिल्लो अनुमान गरेको छ । यसमध्ये असार २४ गतेसम्म १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो क्रमशः ८४.५१ प्रतिशत, ५२.९६ प्रतिशत र ८६.०३ प्रतिशत बराबर हो ।
संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन आजै मात्र १ खर्ब ९५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमध्ये चालुतर्फ ४५ अर्ब ४७ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७ अर्ब २५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु देखिन्छ ।
