काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाललाई गरेको कैद मिनाहालाई तत्काल बदर गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परमादेश गरेको छ । साथै इजलासले रिगललाई पुनः पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न पनि परमादेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा गरेको कैद मिनाहलाई कानुन विपरित भएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिगललाई दिइएको कैद मिनाहा बदर गर्दै पुनस् पक्राउ गर्न पूर्ण इजलासले परमादेश दिएको छ । रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगन्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए।

घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैद, सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा हरि वली, यामबहादुर बुढामगर, मनीष चौलागाईं, विवाद पाठक, केशव रोकाय, माधव परियार, प्रितम थापालाई ३र३ वर्ष कैद सजाय भएको थियो।

खुँडाले मान्छे काट्नेजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडेको भन्दै भारतीले कसुरदारलाई पुनः कैद गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरेकी थिइन्।

त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले असोज १९ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै असोज २५ देखि पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको शीघ्र टुंगो लगाउनू भनी आदेश गरेको थियो। त्यसअनुसार असोज २५ गते प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासमा मुद्दाको पेसी चढेर त्यसमाथि प्रारम्भिक बहस पनि भएको थियो। सरकारले कारागार नियमावली २०२० को दफा २९ को १ र १ क बमोजिम रिगललाई कैद मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नियमावलीले खारेज गर्न नसक्ने कानुनी सिद्धान्त छ। त्यसको विपरीत सरकारले यो निर्णय गरेको थियो। त्यसमाथि, गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ मा उक्त दफा खारेज गरिसकेको छ।