काठमाडौं । सीजी कम्यूनिकेसन लिमिटेडको लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी अनुमति पत्र अन्ततस् खारेज भएकोबारे नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ ।अनुमति पत्र स्वतःखारेज भएकोबारे प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसनलाई सोमबार पत्र पठाइसकेको छ । अनुमति पत्र नवीकरणका लागि समयमै निवेदनसहित दस्तुर नबुझाएकाले सीजी स्वतःखारेजीमा परेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको हो,’ प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्त्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने थियो ।

सीजीले मंसिर १६ भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि स्वतस् खारेज भएको हो ।’ प्राधिकरणले यसबारे सीजीलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । सीजीले २०६० मंसिर ५ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि लाइसेन्स लिएको थियो । यद्यपी, कम्पनीले लेटर अफ क्रेडिटु बुझाएपश्चात मात्रै अनुमति पत्र कायम हुने सर्तअनुसार पहिलो पटक नवीकरण गर्दा मंसिर १६ डिसेम्बर-२ को मिति कायम भएकाले कम्पनीले यसपाली चौथो नवीकरणका लागि मंसिर १६ भित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने   थियो । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भए पनि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमति पत्र नदिइने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमति पत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने भनिएको छ ।

सीजी टेलिकमको स्वामित्व रहेको कम्पनी चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रमा काम गर्न नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । केही समयअघि एनसेल आजिएटाको नेपाल बहिर्गमन घोषणा भएपछि सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफूहरूले उपभोक्त्तालाई भ्वाइस र एसएमएस निस्शुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने बाचा गर्दा पनि स्वीकृति नपाएको भन्दै एक्स मा पोस्ट गरेका थिए ।

सीजीले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि पहल गर्दै आए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र भने नवीकरण नगरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । आधारभूत सेवाका लागि पनि त ग्रामीणको अनुमति पत्र निविरकण गर्नैपर्थ्यो,ुती अधिकारीले भने,ुसीजीको सार्वजनिक दाबी र उसले नवीकरणको लागि देखाएको अनिच्छा विरोधाभाषपूर्ण छ ।