काठमाडौं ।  विभाग तथा वडा कार्यालयको लेखामा काम गर्ने कर्मचारीले विगतमा औल्याइएका बेरुजुहरुको दायित्व लिएर फस्र्योट तथा सम्परीक्षण गराउनु पर्नेमा अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । विभाग र वडाको लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइले आयोजना गरेको लेखा र लेखापरीक्षण सम्बन्धी तालिमको समापनमा यस्तो धारणा राखिएको हो ।
लेखा प्रणाली सक्रिय भयो भने बेरुजु शुन्य बनाउन ठूलो मद्दत हुनेछ ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक शंकर पन्थीले भने, ‘प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमाथि सम्बन्धित विभाग र वडाले दफावार विवरणलाई स्पष्ट पार्दै जाने हो भने वेरुजुको अङ्क घट्न सक्छ । प्रक्रिया पुगेको छ तर कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा पनि वेरुजु हुन्छ । त्यसैले स्रेस्ता र प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रमाणहरु कार्य सम्पादन हुँदाकै बखत व्यवस्थित गराउँदै जानुपर्छ ।’

बित्तीय क्रियाकलापहरु पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । तपाईँहरुले यो अवस्थाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ । तालिममा महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीताराम कोइरालाले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सेवामा कहँि कतै पनि त्रुटि गर्न पाइँदैन । यसमा पनि लेखा व्यवस्थापनको झनै संवेदनशील हुन्छ । लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरु प्रक्रिया र रितमा चनाखो हुनुपर्छ ।’ वित्तीय सुशासनका लागि आन्तरिक कार्य दक्षता बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले, वेरुजु शुन्य बनाउनमा सक्रियता बढाउनु पर्ने बेला आएको बताए ।

वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आर्थिक बर्ष २०७९-०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक अवस्थाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वडामा पठाइएको पत्रको माघ १५ गते अगाडि नै जवलाफ पठाउनु पर्ने बताए । जवाफ पठाउनु अघि पत्रले औल्याएका विषयमा वडा समितिमा छलफल गराउनुहोला, अधिकारीको भनाइ थियो । विगतका वेरुजु फस्र्योट गर्ने र चालु आर्थिक बर्षलाई वेरुजु शुन्य बनाउनु लेखाको जिम्मेवारी हो । उनको भनाइ थियो ।

आ. व. २०७९÷०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणअन्तर्गत ३१ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजनाको काम सकिएको छ । अब केन्द्रको परीक्षण थालिनेछ । महानगरपालिकाको लेखा परीक्षण टोलीको नेतृत्व गरिरहनु भएका महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक महेश पौडेलले भन्नुभयो, ‘फरक फरक बर्षमा बेरुजुका प्रकृति फरक छन् । पछिल्ला बर्षहरुमा राजस्व बेरुजु धेरै छ ।’

भुक्तानी गर्दा करकट्टी नभएको, स्वीकृत दररेटभन्दा फरक दरमा खरिद गरेको, बर्षको अन्त्यमा केन्द्रमा फिर्ता गर्नु पर्ने पैसा फिर्ता नगरेको, सामान वितरण भर्पाइ तथा हस्तान्तरण फाराम नभएको, कर विजक तथापान नम्बर नभएको विलबाट भुक्तानी भएको जस्ता कारण वडाबाट वेरुजु हुने गरिएको देखिएको छ । तालिममा आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईका प्रमुख यादव घिमिरेले, धरौटी रकम फिर्ता गर्दा कर समायोजन तथा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेको जस्ता प्रक्रिया नपुगेका कारण पनि वेरुजु देखिएको बताए ।

वेरुजुसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने तालिममा ५ वटा समूहमा अभ्यास गरिएको थियो । अभ्यासका लागि बढी भुक्तानी भएको, लागत अनुमान, खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला जस्ता कागज नभेट्टाइएको, स्रेस्ता र बैङ्क रकममा अङ्क फरक भएको, माग फाराम नदेखिएको जस्ता समस्या र त्यसबाट सिर्जना भएको वेरुजु अङ्क दिइएको थियो । त्यो अङ्कलाई कसरी फस्र्योट गर्ने, सम्परीक्षणका लागि कसरी पठाउने समूहमा अभ्यास गराइएको थियो ।

वित्तीय सुशासनका लागि पूर्व लेखा परीक्षण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण गरी ३ चरणमा लेखा परीक्षण गरिन्छ । आ. व. २०७१÷०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । एकाइका प्रमुख घिमिरेकाअनुसार आ.व. २०७३-०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।

रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोवार, रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च वेरुजु हो । आर्थिक कारोवारको जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, पक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु  हो । घिमिरेले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘वेरुजुलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ । नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधार सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकममा पर्छन् ।’

सही, भरपर्दो र व्यवस्थित खर्च लेखाङ्कन गर्नु, आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनु, बजेट ब्यवस्था लागू गर्नु, खर्चलाई बजेटको परिधिमा राख्नु, खर्च सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु, संगठनका कोषहरुको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउनु लेखापालनको उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ ।

२० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा व्यक्तिगत लेखा नम्बर (पान), त्यसभन्दा माथिको अङ्कमा कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल हुनुपर्छ । ५० हजार भन्दा माथिको जुन सुकै प्रकारको भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत स्रोतमा कर (टीडीएस) कट्टी गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुतिकरण गर्दै घिमिरेले, ब्यक्तिको हकमा भत्ताजस्ता अतिरिक्त सबै प्रकारका भुक्तानीमा १५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने बताए । आम्दानी वा खर्चको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण राख्नुपर्छ, प्रचलित कानुनअनुसार खरिद गर्नुपर्छ, सिर्जना भएको दायित्व समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । महानगरपालिकाको वेरुजु अङ्कमा सुधारका् प्रसङ्गमा उनले, केही करारीय सम्झौतामा स्पष्ट पार्ने, विद्युत प्राधिकरण, गुठी संस्थानका कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका क्षेत्र र अधिकारले सिर्जना गरेका केही अन्यौलका विषयमा आपसी छलफल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।