काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको पनि बताए ।

ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुट्टै भएपनि कारोबारसँग अन्तरसम्बन्ध रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । उनले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दाबी गरे । बैंकहरूलाई पारदर्शी बनाउनको लागि बैंकहरूको खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा सहकारीको ठुलो भूमिका छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका धेरै ठूलो छ । राज्यले तीनखम्बे अर्थनीति लिएसँगै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बनाएपछि सर्वसाधरणहरूको विश्वास सहकारीमा भयो, गभर्नर अधिकारीले भने,अन रेगुलेटेड र सेल्फ रेगुलेटेड हिसाबले सहकारी अगाडि बढे पनि कतिपय सहकारीहरू बैंक जस्तै गरी अगाडि बढे । जसलाई राष्ट्र बैंकले आजभन्दा ३० औं वर्षअगाडि यी संस्था रेगुलेटेड हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं । सेकेण्ड टेयर नियमनकारी निकायका विषयमा पनि बहस गर्दै आएका हौं । सहकारी नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । त्योमार्फत सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यो विषयमा सरकारसँग स्पष्ट राय राखेका छौं ।ु

गभर्नर अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी नियमन गर्न छुट्टै व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्ने बताए । उनले त्यस्तो गरिएमा बचतकर्ता सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा आफ्ना माग राखेर धाउनु नपर्ने बताए । समग्र सहकारीको नियमनको लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरौं । त्यसपछि संविधान अनुसार तीन तहगत रुपमा अनियमन गर्नुहुन्छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै हुँदैन । अहिले हामी सहकारीको समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देख्छौं । जति सक्दो चाँडो विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय बनाउनु छ । सहकारीका समस्या समाधान नभएसम्म अर्थतन्त्र र बैंकको खराब कर्जासमेत कायम रहन्छन्, उनले भने । बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउने ठूलो मेहनत चाहिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो । उनले त्यसको लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने बताए ।