- दिनेश दर्शनधारी
सरकारको बजेट भाषण पछि संसदमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा नेपालमा गाँजा खेती,त्यसको सम्भावना र व्यवसायीकता तथा अवसरका बिषयमा निकै चर्चा भयो । सदनमा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख तथा अन्य नेताहरुले खुलेरै विरोध गर्दा केहि सत्ता पक्षीय सांसदले भने व्यवसायीता र अर्थतन्त्रका सुधारको एउटा महत्वपुर्ण पाटो बन्ने भन्दै समर्थन पनि गरे । तर, नेपालमा गाँजा खेती र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सुधारको विषयमा अझै हाम्रो नेपालमा गहन छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन् । अहिलेको अबस्थामा सबैले राम्रो आम्दानी गर्न खोज्छन्, छिटै पैसा कमाउन खोज्छन् तर त्यसकालागि बैदेशीक रोजगारी भन्दा अर्काे उपयुक्त गन्तव्य छैन् । आज म यहि विषयमा केहि चर्चा गर्द खोज्दैछु । केहि बर्ष पहिले मैले एउटा लेख लेखेको थियो । गाँजा खेती र यसको सम्भाव्यताका विषयमा र आज पुनः यहि लेखलाई केहि परिमार्जित सहित पेस गर्दैछु ।
जुन विषय आज पनि सान्र्दभीक छ । अहिले देशमा आर्थिक तरलता छ । हामी जस्ता उद्यमिहरु दिनरात आर्थिक तरलता सुधारकालागि काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि कृषिबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हामी जस्ता कृषि उद्यमिको सपना जस्तै सपना सायद सरकारले देख्न सकेको छैन् । राज्य निदाउदै वा निदाएपनि सपना देख्दैन किन कि अहिले सबै भन्दा ठुलो खेती नेपालमा राजनीतिको छ । जसले कुनै पनि व्यक्तीलाई रातारात ठुलो उद्यमि बनाइरहेको छ । खासमा राज्यले कृषिलाई आर्थिक सवलिकरणको मुख्य विषयनै मान्दैन । केहि दिनदेखि भारतले धान, चामल अन्य मुलुकलाई विक्रि नगर्ने निर्णयले अहिले नेपाल भान्सा महंगो हुदै गएको छ । त्यस्तै आयातित बस्तुबाट निर्भर हाम्रो देशमा विदेशमा बेच्नलाई बस्तुनै छैन, छ भने श्रम हो जो नेपाली युवा दिनौं हजारौंको संख्यामा विदेश गइरहेका छन् । अब विषयबस्तुमा प्रवेश गरौं ।
हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संयोजन रहेको नेपाल विश्वकै प्राकृतिक विविधता र सम्पन्नताले भरिभराउ देश हो । जलस्रोतमा बिश्वकै दोस्रो धनी देश पनि भनिन्छ । प्राकृतिक संपदा र जडीबुटीको लागि समेत नेपाल स्वर्ग नै मानिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि रोजगारीको अभावमा लाखौँ नेपाली विदेशका बिभिन्न मुलुकमा आफ्नो पसिना बगाउँदै छन् । विदेशको ४५-५० डिग्री गर्मीमा काम गर्दा पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको देखिंदैन । तर हाम्रो देशको खेतबारी बाँझो छन् । त्यसैले नेपालीको आर्थिकस्थिति सुधार्न र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाएर परिवारसँग छुट्टिएर बसेका नेपालीलाई परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउन गाँजाको खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गाँजा खेतीका लागि नेपालमा उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण छ ।
किसानको मात्र नभई हरेक नेपालीको आर्थिक उपार्जनका लागि गाँजा खेतीलाई लाइसेन्स नै दिएर उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । गाँजामा भएका रासायनिक तत्वलाई उपयोग गरी विभिन्न औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्नुपर्छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले मात्रै २२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गाँजा खेतीबाट गर्छ । विश्वका ४० वटा मुलुकले गाँजाको उत्पादन र बिक्री खुला गरेका छन् । गाँजा खाएर आजसम्म कोही मरेको छैन । किनकि यसले गर्ने असर भन्दा यसबाट पाइने लाभ धेरै छन् । गाँजा खुला गरेमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको घुइँचो लाग्छ र देशले चाहेको समृद्धि चाँडो हासिल हुन सक्छ । आयुर्वेदका अनुसार समेत गाँजा शरीरको दर्द नाशक अचुक उपाय हो ।
मानिसमा पाचन गडबडी र झाडापखाला ठिक पार्ने, डिप्रेसन, छारे रोग लगायत धेरै मनोवैज्ञानिक रोगको निदानमा यसले ओखतीको काम गर्छ । गाँजा सेवनले पुरुषमा शुक्रकीट बढाउने, बाँझोपन पीडित महिलामा गर्भधारण र महिला÷पुरुष दुवैको सहवासको क्षमता वृद्धिगर्ने, तौल र रक्तचाप घटाउने, दिमागमा आनन्द दिने आदि अब्बल गुणका कारण कम्तीमा ८० वटा प्राचिन आर्युर्वेदिक औषधीको सूत्रमा र ८ ओटा यूनानी फर्मुलामा गाँजा अटाएको छ । कुनै समय सिंहदरबार वैद्यखानाले गाँजा प्रयोग गरेर १० प्रकारका औषधी बनाउने गरेको तथ्यसमेत भेटिएको छ ।
०३३ साल अघि नेपालमा गाँजाको कारोबार खुला थियो । राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नर्केाटिक्स ड्रग्स’ नामक सन्धि अनुमोदन गरेका कारण नेपालले गाँजा खेतीलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएको हो । त्यसभन्दा पहिले गाँजालाई लागुऔषध मानिएको थिएन । नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ ले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ ।
नेपालको कानुनमा तोके अनुसार २५ ओटासम्म गाँजाको बोट लगाएको वा खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भनिएको छ । अनि ५० ग्रामसम्म गाँजा राखेको भेटिएमा तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको व्यवसाय वा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई गाँजाको परिणामअनुसार हदसम्म जन्मकैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ । यी चिज मिसाएर बनाइने औषधिलाई पनि ऐनमा लागु औषधकै श्रेणीमा राखिएका कारण नेपालमा गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लागेको हो ।
तर जतिसुकै प्रतिबन्ध लागेता पनि नेपालका हिमाल बाहेक पहाडी तथा मध्य तराईका केही जिल्लामा लुकीछिपी गाँजाखेती गरिदै आएको देखिन्छ । हालको प्रदेश २ अन्तर्गत बारा, पर्सा र रौतहटमा अत्याधिक रुपमा गाँजाको खेती हुने गरेको थियो । बागमति प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौं आसपासका धादिङ, दक्षिण ललितपुर र मकवानपुर गाँजा हब कै रुपमा ख्याति कमाएका जिल्ला हुन् । कानुनी बन्देजका बाबजूद पनि रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दार्चुला, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, सुर्खेत, बझाङ, डोटी, बाग्लुङ, म्याग्दी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, उदयपुर, सुनसरी, लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक रुपमै गाँजा खेती हुँदै आएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा बन्ने चरेस लागु औषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्चकोटिको मानिन्छ । नेपालबाट लागुऔषध तस्करहरूले सिरक बनाएर त्यसभित्र गाँजाको धुलो समेत पठाउने गरेका छन् । नेपालमा गाँजा अबैध हँुदा पनि तस्करहरूले किसानहरूलाई अग्रिम रुपमा नै लगानी गर्ने गरेको तथ्यहरू पनि भेटिएको छ । यसरी अबैध रुपमा उत्पादन हुने गाँजाबाट किसानलाई भन्दा तस्करलाई कैयौं गुना बढी फाईदा हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा हुने गाँजा र चरेसमा भारतीय तथा चिनिया नागरिकको अबैध रुपमा ठुलो लगानी भेटिन्छ । चीन र भारतको ठुलो माग पूरा गर्न मात्र नभई युरोप र अमेरिकामा समेत नेपालका गाँजा अबैध रुपमा निर्यात भएको तथ्य भेटिएको छ । नेपाली कृषकले गाँजा खेती गर्न बीउ, मल र पैसा पेस्कीसमेत पाउने गरेका छन् ।
एक अनुमान अनुसार हाल नेपालबाट वार्षिक लगभग २०० मिलियन यूएस डलर अर्थात २४ अर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको रिटेल मूल्यको गाँजा र ३५० मिलियन यूएस डलर अर्थात ४२ अर्ब नेपाली रुपैया रिटेल मूल्यको चरेस विश्वबजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । एसियाबाट युरोप र अमेरिकामा तस्करी हुने ६ प्रतिशत गाँजा र चरेस नेपालकै भेटिन्छन् । वार्षिक कम्तीमा ५ सय ५० मिलियन यूएस डलर अर्थात ६६ अर्ब नेपाली रुपैया रिटेल मूल्यको गाँजा र चरेस चोरी निकासी हुने नेपालका उत्पादक र बिचौलियाको हातमा भने लगभग सय मिलियन यूएस डलर अर्थात १२ अर्व नेपाली रुपैया जति मात्र पर्ने गरेको बुझिन्छ ।
नेपालमा गाँजाले कानुनी मान्यता पाउँदा सुरुको वर्षमै लगभग ५ हजार मिलियन यूएस डलर अर्थात ६ खर्ब नेपाली रुपैया बराबर रिटेल मूल्यको गाँजा र चरेस निकासी हुने र डलर नेपाल भित्रिने देखिन्छ । जुन क्रम आगामी वर्षमा लगभग ५० प्रतिशतको दरमा वृद्धि हुने अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्छ । गाँजा, चरेस खुला हुँदाका बखत नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने औषधी लगभग ६० प्रतिशत नियन्त्रण हुनेछ । नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिने लागुऔषधको माध्यमबाट कम्तीमा तीन सयदेखि चार सय मिलियन यूएस डलर वार्षिक रुपमा बाहिर जाने गरेको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार झन्डै दुई लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक लागुऔषधको आदतमा फसेका छन् ।
त्यस कारण गाँजा, चरेस खुला गरेमा यस्ता दुब्र्यसनीहरुले लागु औषधमा गर्ने खर्च समेत नेपाल बाहिर जानबाट रोकिने अनुमान छ । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म करिब २० हजार जनाको हाराहारीमा लागुऔषध कारोबारी पक्राउ परेका छन् । नेपालमा लागुऔषधका रुपमा हुने कारोबारमा गाँजा र चरेस सबैभन्दा धेरै ८७ प्रतिशत छ । तसर्थ गाँजालाई नियम कानुन बनाएर खुल्ला गरेमा यस सम्बन्धि अपराधी शुन्य प्रतिशतमा झर्ने समेत अनुमान गर्न सकिन्छ । नोटः लेखक दिनेश दर्शनधारी नेपाललाई कृषि क्षेत्रबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर खोज अनुसन्धान गर्दै व्यवसायीक कृषि क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यक्ती हुन ।
.jpg "पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ सम्मान")
