अख्तियार पुगेका ३५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको भ्रष्टाचारका

• त्रियुगामा गिटी, बालुवा ठेक्कामा ८१ लाख ३५ हजार राजस्व हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमेयरसहित चारविरुद्ध मुद्दा
• सिम्रौनगढका प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध ६ महिनामै भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर, अनुदान दुरुपयोग गर्ने सिम्रौनगढका निमित्त प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध पनि मुद्दा
• गरेको कामको भुक्तानी माग्दा घुस, विष्णुपर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीनविरुद्ध मुद्दा
• लिखुपिकेमा निःशुल्क प्राप्त जग्गालाई ६ लाखमा किनेको देखाएर भ्रष्टाचार
• बोदेबर्साइनमा आयोजना नै नथाली पौने १५ लाख भुक्तानी 
• कृषि अनुदानका लागि सिफारिस गरेबापत घुस लिए नेपालगन्ज– १३ का कार्यवाहक वडाध्यक्षले
• भीमदत्त नगरपालिकामा ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा सवा करोड छुट, तत्कालीन मेयर र निमित्त प्रमुख प्रशासकीयसहित १० विरुद्ध मुद्दा
• पालिका कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ६ लाख आफैँले लिएर अपचलन गर्ने विजयनगर– ४ का वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
• मर्चवारीमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट भ्रष्टाचार, रकम छोराको खातामा
• महोत्तरीको पिपरामा गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर भ्रष्टाचार
• छाँयानाथ रारामा पार्क निर्माणमा साढे ३८ लाख हिनामिना
• शैल्यशिखरमा झुटा बिल बनाएर २६ लाखभन्दा बढी भुक्तानी 
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खोटाङका सिडिओ भोजराज खतिवडाविरुद्ध मुद्दा

पछिल्ला दुई महिनामा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (निमित्तसहित) र बहालवाला दुई पालिका प्रमुखसहित १२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहका मात्रै ३५ प्रतिशत हाराहारी छन् ।

गत ७ साउनदेखि १० असोजसम्ममा अख्तियारले विशेष अदालतमा ३९ मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तहका छन् । यस अवधिमा अख्तियारले स्थानीय तहका दुई बहालवाला प्रमुखविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा केही पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधि पनि छन् । 

स्थानीय तहमा केन्द्रित हुँदा अख्तियारलाई तल्ला तह र पदहरूमा मात्र अल्झिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगले कुनै तहलाई छुट्टै र विशेष प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेको भन्न नमिल्ने बताए । आयोगमा परेका कुल उजुरीमा स्थानीय तहको हिस्सा ३५ प्रतिशत हाराहारी रहेकाले प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । 

त्रियुगा नगरपालिकामा ८१ लाख ३५ हजार राजस्व हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमेयरसहित चारविरुद्ध मुद्दा 
नदी तथा खोलाको ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो ठेक्कामा लगाउँदा ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर र तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित चारजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका यसअघिका मेयर बलदेव चौधरी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणकुमार कार्की, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाल र ठेकेदार राजेश बछारलाई प्रतिवादी बनाएर बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेयर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, राजस्व शाखा प्रमुख र ठेकेदारसमेतको मिलेमतोमा ०७८/७९ मा नगरपालिकाभित्रका बरुवा र त्रियुगा खोला तथा सुनकोशी नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा न्यूनतम रकम कायम गरेर कम राजस्व उठाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानुनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएको पनि अख्तियारको निचोड छ ।

राजस्व चुहावटको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । नदीजन्य पदार्थमा ६२ लाख ९१ हजार दुई सय चार र गैरकानुनी ढंगले माटो उत्खनन र बिक्रीतर्फ १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ सहित कुल ८१ लाख ३५ हजार ३८ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ । 

तत्कालीन मेयर चौधरीले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत गरी नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार नदीजन्य पदार्थको प्रस्तावित आय प्रक्षेपण गरेका थिए । अधिकतम रकमको ठेक्का लगाउनुपर्नेमा न्यूनतमलाई दिँदा ६२ लाख ९१ हजार राजस्व चुहावट भएको दाबी अख्तियारको छ । 

त्यस्तै, ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटो गैरकानुनी ढंगले उत्खनन र बिक्री गर्न दिएर उनले थप १८ लाख ४४ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । माटो र बालुवा दुवैमा चुहावट भएको कुल ८१ लाख ३५ हजार तीन सय ८२ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीविरुद्ध पनि अख्तियारले उही परिमाणको बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख ढकाललाई चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवानासहित एक करोड ६२ लाख ७० हजार सात सय ६४ रुपैयाँ र ठेकेदार निश्चल ट्रेडर्स हेटौँडाका सञ्चालकसँग ३६ लाख ८८ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । 

सिम्रौनगढका प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध ६ महिनामै भ्रष्टाचारको दोस्रो मुद्दा दायर 
विद्यालय भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित पाँचजनाविरुद्ध ७ असोजमा मुद्दा दायर गरेको गर्‍यो । मधेश प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूमध्ये नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ ।  

निर्माणकार्यमा भए–गरेको परिमाणभन्दा ६ लाख ५८ हजार चार सय ४० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको दाबी अख्तियारको छ । विद्यालय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बताएको छ । नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध अख्तियारले यसअघि २२ चैतमा पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विचाराधीन रहँदै अख्तियारले मरासेनी र चौधरीमाथि भ्रष्टाचारको नयाँ मुद्दा दायर भएको छ ।

गरेको कामको भुक्तानी माग्दा घुस, विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीनविरुद्ध मुद्दा 
सोलारबत्ती जडानलगायतका योजनाको रकम भुक्तानीका क्रममा घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले गत १९ भदौमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद यादवसहित लेखापाल र एमआइएस अप्रेटरविरुद्ध मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । गत ३१ साउनमा अख्तियारको टोलीले विष्णुपुरका लेखापाल टेकनारायण यादव र एमआइएस अप्रेटर वीरेन्द्रकुमार यादवलाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको दुई लाख नगद र तीन लाखको चेकसहित पक्राउ गरेको थियो । यो प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्षको पनि मिलेमतो देखिएकाले तीनैजनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

लिखुपिकेमा निःशुल्क प्राप्त जग्गालाई ६ लाखमा किनेको देखाएर भ्रष्टाचार 
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारीसहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारले गत १७ भदौमा मुद्दा दायर गर्‍यो । निःशुल्क रूपमा दानपत्रमार्फत प्राप्त भएको जग्गालाई ६ लाखमा खरिद गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल जीवन सुवेदी र वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेतविरुद्ध बिगोबमोजिमको कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

बोदेबर्साइनमा सुरु नै नभएको आयोजनामा १४ लाख ७२ हजार भुक्तानी 
सुरु नै नभएको आयोजनाको स्थलगत अनुगमनदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर नगरपालिकाबाट झुटा बिलका आधारमा भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियारले गत १३ भदौमा सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका बहालवाला मेयर र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । नक्कली बिलका आधारमा १४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, पशु विकास अधिकृत (अधिकृत छैटौँ) अर्जुनप्रसाद यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल र कृषि समूहका अध्यक्षसहित आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ०७७/७८ मा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत वडा नम्बर ६ मा बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत अनियमितता भएको हो । 

अख्तियारले मेयर आतेशकुमार सिंह, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतसमेतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले जगदम्बा कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष नीलमकुमारी शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

कृषि अनुदानका लागि सिफारिस गरेबापत घुस लिए नेपालगन्ज– १३ का कार्यवाहक वडाध्यक्षले 
कृषि अनुदानका लागि सिफारिस गरिदिएबापत नौ हजार रुपैयाँ घुस लिने वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियारले गत १२ भदौमा मुद्दा दायर गर्‍यो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १३ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष रहेका वेला वडासदस्य दिलावर कवडियाले पशु फर्म निर्माण सम्पन्न भएपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिदिएबापत सेवाग्राहीसँग नौ हजार घुस लिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनलाई सेवाग्राहीबाट रकम लिएको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । 

भीमदत्त नगरपालिकामा ढुंगा, गिटीको ठेक्कामा तत्कालीन मेयरसहित १० विरुद्ध मुद्दा 
नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा सवा करोड रुपैयाँ छुट दिने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीयसहित १० विरुद्ध अख्तियारले गत १२ भदौमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले तत्कालीन मेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । ०७६/७७ मा महाकाली नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र माटोको रोयल्टी शुल्क उठाउन ठेक्का सम्झौतापश्चात् नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्कामा अनियमितता भएको हो । ठेक्का कबोल गरी भएको सम्झौताबमोजिम कुनै कारणले पनि मिनाहा दाबी–भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत एक करोड ३४ लाख ९७ हजार भ्याट छुट दिइएको थियो । 

नगरपालिकाको तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदल संयोजक तत्कालीन वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौँ) विक्रम भण्डारी र नायब सुब्बा नरेन्द्रदेव भट्टलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन, त्यसका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट तथा उनकी पत्नी खगेश्वरी, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

पालिका कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ६ लाख आफैँले लिएर अपचलन गर्ने विजयनगर– ४ का वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा 
पालिका कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम आफैँले लिएर भ्रष्टाचार गर्ने कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्षविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । वडाध्यक्ष तिलकराम कँडेलले गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्ने शंकरपुर तालको ठेक्काको ६ लाख १० हजार ठेकेदारबाट लिई अपचलन गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले हाल वडा रहेको साबिक पत्थरदेइया गाविसका तत्कालीनसचिव कृष्णकुमार चौधरी र ठेकेदार सेराज महम्मदलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार गरी छोराको खातामा कमिसन 
गाउँपालिकाका विकास निर्माण तथा कार्यक्रमहरूबाट कमिसन लिएर छोराको खातामा जम्मा गर्ने रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालविरुद्ध अख्तियारले गत १ भदौमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अर्यालले पालिकाको बजेटमा विकास निर्माण र कार्यक्रम गर्नेहरूलाई वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा कमिसन लिएको र रकम छोराको नाममा जम्मा गरेको भेटिएको थियो । पालिकाले ०७७/७८ मा सम्पन्न गरेका सौर्य ऊर्जा जडान, सामाजिक विकासतर्फको सीपमूलक सिलाइकटाइ तालिम, वडा नं. ३, ६ र ७ मा गरिएका विकास निर्माणका कार्यबापतको भुक्तानी दिँदा उनले १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त कमिसन रकम छोराको नाममा जम्मा गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले अर्याल र उनका छोरा पवनकुमारलाई प्रतिवादी बनाएको छ । वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादव, वडासचिव गुलाव यादव, वडा नम्बर ५ र ६ का वडासचिव र तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, मानसरोवर टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका प्रोप्राइटर अमरिश यादव र समृद्ध नेपाल इनर्जीका प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

अनुदान दुरुपयोग गर्ने सिम्रौनगढका निमित्त प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध मुद्दा 
भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले गत २४ साउनमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह कानुसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह कानु, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी, इन्जिनियर सुरेशकुमार यादव र सबइन्जिनियर उपेन्द्र कुशवाहले नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा सामुदायिक भवन र बर्थिङ सेन्टर निर्माणकार्यमा सम्झौताविपरीत निर्माणस्थलमा भएको परिमाणको झुटा बिल भर्पाई बनाई ३७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको छ । सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिकेन्द्रप्रसाद यादव, सचिव विजयकुमार यादव र कोषाध्यक्ष कविता देवी तथा बर्थिङ सेन्टर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामलोचन साह कानु, सचिव छठु गिरी र कोषाध्यक्ष अनिता देवीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

महोत्तरीको पिपरामा गलत नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर भ्रष्टाचार 
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका– १ खैरबामा बाटो ढलानको कार्य गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरी गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीयसहित पाँचजनाविरुद्ध अख्तियारले १२ साउनमै अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । ०७४/७५ मा वडाको एकरहिया कृषि सडक ओलारदेखि खैरबा सडकको पिसिसी ढलान कार्य गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जिता झा, तत्कालीन सबइन्जिनियर श्यामकिशोर मण्डलले नभएको कामलाई भएको नापी किताब तयार पारी अधिक गरी झुटा नापी किताब, भुक्तानी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको अख्तियारको छानबिनबाट देखिएको छ । त्यसबापत उपभोक्ता समितिलाई एक लाख ४८ हजार नौ सय १० रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिई सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोप अख्तियारको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवोनारायण मिश्र, सचिव कमरुल खातुन र कोषाध्यक्ष रतन साहलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

मुगुको छाँयानाथ रारामा पार्क निर्माणमा साढे ३८ लाख हिनामिना 
पार्क निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले गत १२ साउनमा मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा पार्क निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अप्रेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर हस्तबहादुर मल्लविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको, तर जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नदिएकाले सम्झौताबमोजिम पार्क निर्माण हुन नसक्ने अवस्था भई निर्मित संरचनासमेतबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेस्की रकम हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावललाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

शैल्यशिखरमा झुटा बिल बनाएर भुक्तानी 
झुटा बिल बनाएर साइटमा भएभन्दा बढी काम देखाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गत ११ साउनमा अख्तियारले दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । वडा नं. ६ को पनेबाज मौरीभिटादेखि वडा नं. ७ र ८ को बन्तोली बोहरीगाउँको सडकखण्ड निर्माणकार्यमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टले ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सञ्चालित उक्त सडक कार्यमा फिल्डको वास्तविकताभन्दा बढी कार्य भएको देखाएर झुटा बिल–भर्पाई र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनका आधारमा २६ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिएको दाबी अख्तियारको छ । साइटमा भएभन्दा बढी काम देखाएर हिनामिना गर्ने काममा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेय, तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रसिंह धामी, सबइन्जिनियर दीपकसिंह विष्ट, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी, सचिव धनञ्जय जोशी र कोषाध्यक्ष जानकी बडू जोशीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार, सिडिओ हुँदा मुद्दा 
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा बहाल रहँदा गरेको भ्रष्टाचार प्रकरणमा खोटाङका बहालवाला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भोजराज खतिवडाविरुद्ध अख्तियारले ७ साउनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विद्युत्को पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा लागेपछि उनी निलम्बनमा छन् । खतिवडासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह तथा भण्डारण प्रमुख वीरबहादुर राई, सिद्धिचरण नगरपालिका– १० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी, नमामी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सञ्जीवकुमार यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दीपकप्रसाद धमला र कोषाध्यक्ष गोठीमाया मगरलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । आरोपितहरूले खरिद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामग्रीको बिल पेस गर्न लगाएर भुक्तानीका लागि सिफारिस तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी–गराई त्यसका आधारमा चार लाख ७७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारको छ । 

निमित्त भएका स्थानीय तहमै अनियमितता धेरै

सुमन दाहाल, सहसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालय

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय नभएर निमित्तलाई जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूमा खासगरी खरिदसम्बन्धी, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारको ज्ञान तथा अनुभव कम हुन्छ । यसले कतिपय अवस्थामा जानेर या नजानेरै पनि अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका प्रशासकीय अधिकृतमध्ये धेरै निमित्त छन् । ११ प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा त्यसमा ६ निमित्त छन् । बोदेबर्साइन नगरपालिकाका घनश्याम यादव, भीमदत्त नगरपालिकाका हरिदत्त जोशी, सिम्रौनगढ नगरपालिकाका वीरेन्द्रप्रसाद साह, छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका ललितजंग मल्ल, शैल्यशिखर नगरपालिकाका सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र त्रियुगा नगरपालिकाका किरणकुमार कार्की निमित्त प्रमुख प्रशासकीय हुन् । 

कानुनतः कार्यालयको प्रशासकीय नेतृत्व योग्य कर्मचारीलाई नै प्रदान गर्नुपर्छ । जसअनुसार स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रशासकीय पठाउनै नसकिएको अवस्थामा निश्चित र थोरै समयका लागि मात्र एक तहमुनिको कर्मचारीलाई निमित्त तोक्ने अभ्यास छ । तर, कतिपय स्थानीय तह लामो समयदेखि निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय खटाउँदा पनि कतिपय स्थानीय तहले हाजिरै गर्न नदिएर फिर्ता पठाउने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले १४५ को हाराहारी स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । 

मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले निमित्तमै रुचि देखाउने गरेका छन् । निमित्तबाट नाजायज काम गराउन सहज हुने तथा उनीहरूमा पनि पर्याप्त ज्ञान र अनुभव नहुँदा अनियमितताका घटना बढेको विश्लेषण मन्त्रालयको छ । 

केही दिनअघि मन्त्रालयले निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छाडेर निमित्त रोज्ने स्थानीय तहको विकृति रोक्न यस्तो निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव दाहाल स्थानीय तहमा निमित्तका विकृति रोक्न हालै मन्त्रालयले दुई महिनाभन्दा बढी समय निमित्तलाई जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको बताउँछन् । यसअघि लामो समयसम्म पनि निमित्तले स्थानीय तह चलाइरहेका थिए ।