काठमाडौं,१६असार । विद्युत उत्पादन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले एउटै प्रयोजनका लागि ७ मन्त्रालय र २२ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विद्युत विकास विभागसँग माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्न, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउन, मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा सबै सामानको एकमुस्ट छुट सिफारिस गर्न लगायत विविध माग गरेको छ ।
विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हालको व्यवस्थाले विद्युत क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको भन्दै इप्पानका पदाधिकारीहरूले यसको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । अनुमतिपत्र लगायत विविध प्रयोजनका लागि ७ वटा मन्त्रालय र २२ वटा विभाग धाउँदा प्रवर्द्धकहरू हैरान भएको भन्दै एकद्वार प्रणाली लागू गरेर एउटै छानामुनीबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्न भनिएको थियो । उद्योग विभागको जस्तै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले विभागसँग आग्रह गरे ।
तीन वर्षदेखि विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिँदा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन नसकेकोले तत्काल खुलाउने वातावरण बनाउन र क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौत संयोजक रहेको कार्यदलले नै जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने सिफारिस गरेकोले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । विद्युत आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने कुरा विद्युत ऐनमै राखिएकोले अनुमतिको अवधि बढाउन कानूनले नरोक्ने पनि उनले दाबी गरे ।
