काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीहरुमा देखिएको समस्या समाधानकालागि तत्काल अघि बढ्न सम्बन्धीत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बैठकमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सिआईवि एआईजी र एसएसपी, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक र सदस्यहरू, गृह मन्त्रालयको सह सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सह सचिव लगायतको उपस्थितिमा अहिले देखिएको समस्या समाधानमा के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा छलफल गर्नुभएको हो ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आवश्यकता बमोजिमको उपसमिति मार्फत तोकिएको सहकारीको चल, अचल सम्पत्तिको लेखाजोखा, लिलाम आदी गर्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शीघ्र पहल लिने तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष छिटो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल लिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै सहकारी विभागले नियमित नियमन गर्ने र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू आवश्यक कारबाहीको लागि कारबाही गर्ने निकाय समक्ष अविलम्ब पठाउने गर्ने, नियामक निकाय (गठन आदेश मार्फत) गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसअघि नै यस सन्दर्भमा दिनु भएको निर्देशन बमोजिमको नै उपप्रधानमन्त्री ज्यूले निर्णयको अग्रसरता लिनु भएको थियो ।