काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्रीको रूपमा बुधबार दोस्रोपटक कार्यभार सम्हालेका छन् । १२ वर्षअघि दुई आर्थिक वर्षमा गरेर १८ महिनासम्म अर्थमन्त्री भएका पुनले बजेट नै ल्याउन नपाई बिदा भएका थिए । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीलगायतमा भएका समस्याका कारण आन्तरिक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसैले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई लागेको ‘डेलिभरी दिन नसकेको’ अपजस पुनलाई चिर्नुपर्ने चुनौती छ ।
बुधबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले चुनौती स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । उनले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि सरकारले लिएको नीतिमा सघाउ पुग्ने गरी अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउने बताएका छन् । उनले सबै क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने पनि बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छन् मलाई थाहा छ । सबैसँगकोे सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको विज्ञ टिमको सल्लाहअनुसार अघि बढ्नेछु । पहिलेको नेतृत्वको कमजोरी खोज्दिनँ । असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छु,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले १२ वर्षअघि ३१ असार, ०६९ मा अध्यादेशमार्फत आव ०६९—७० को बजेट ल्याएका थिए । उक्त वर्ष संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका संसद् विघटन भई राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा तीनवटा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो । त्यतिखेर एकतृतीयांशबराबरको रकमले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटको आकारलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री महतसँग असन्तुष्टि रहेको विषय बाहिर प्रचण्डको विश्वास पात्रसमेत रहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई सीमित स्रोतमा सरकारको ठूला प्राथमिकता समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘बजेटको आकार उहाँ ९पुन०लाई प्रमुख चुनौती हो । स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको सिलिङ दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता ठूलो देखिन्छ ।
सीमित स्रोतमा उहाँको महत्वाकांक्षालाई अर्थमन्त्रीले कसरी समेट्न सक्छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा अर्थमन्त्री तुलनात्मक रूपमा संकुचित हुनुपर्ने मान्यता छ । नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने खुबी भएका वर्षमानले देशको अर्थ–व्यवस्थालाइ सही दिशा दिनका लािग पनि राजनीतिक दबाबलाई छिचोल्दै अर्थनीति लागू गर्नुपर्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।
अर्थमन्त्रीका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु नै प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । २२ फागुनसम्म पुँजीगत खर्च २४।५९ प्रतिशत मात्रै छ, जुन निराशाजनक हो । अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रबीच तादात्म्यता टुट्दै गइरहेको अवस्थामा दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाई अधिकतम लाभ लिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने पक्षघात लागेजस्तै अवस्थामा छ । बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रको तादात्म्यता मिलाउनुपर्ने अहिलेको अर्थमन्त्रीको चुनौती हो,’ उनले भने । दातृ निकायबाट आएको प्रतिबद्धताअनुसारको वैदेशिक सहायता ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत पुनले बहन गर्नुपर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
