काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । लामिछानेले बालुवाटार, बालकोट, बुढानिलकण्ठ र खुमलटार नभई मुसहर वा दलित बस्तीमा सर्वदलीय बैठक गरेर मुलुकका सामू रहेका विभिन्न मुद्दामा सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरू सत्ता र नियुक्तिका लागि वा भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा सर्वदलीय बैठक गर्ने गरेका भन्दै लामिछानेले मुलुकका मुद्दामा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव गरेका हुन् । भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा ठूला दलका सर्वदलीय बैठक बस्ने गर्छन्, उनले भने ।

त्यस्तो सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न पाँच मुद्दामा छिनोफानो गर्नुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । त्यसमा सहकारी र लघुवित्तका पीडितहरूको विषयमा पनि सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न, कानुनी प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, त्यहिँ सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरौं र सदनमा लिएर आउँ, उनले भने ।

त्यस्तो सर्वदलीय बैठकमा मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निर्णय गर्नुपर्ने लामिछानेको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने उनको भनाइ   थियो । त्यसका लागि २०४८ सालपछिका सबै सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

रुग्ण भौतिक योजनाको व्यवस्थापन गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका संकट समाधान गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलाका विषयमा नीतिगत एकताका लागि पनि सर्वदलीय बैठक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।