काठमाडौं । सरकारले गलैंचा उद्योगीलाई दिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेपछि उद्योग व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा रहेको गलैंचा उद्योगले पाउँदै आएको दुई प्रकारको सुविधा खारेज गरेपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

२ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैंचा उद्योग नै संकटमा पर्ने गरी सरकारले सुविधा कटौती गरेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले बताए ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा दिँदै आएको छुट सुविधा हटाएको छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकाले राज्यले संरक्षण दिनुपर्नेमा सुविधा कटौती गरेर लगत गरेको उद्योगीको आरोप छ ।

२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो । आगामी आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएसँगै बजेट घोषणा भएकै दिनदेखि तयारी गलैंचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।