काठमाडौं, २४ असार । चैत १८ गते भएको सहमति लागू गर्न माग गर्दै मिटरब्याज पीडितहरू फेरि संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
आइतबार उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
मिटरब्याज विरुद्धको नयाँ कानून पारित गराउन माग गर्दै केहीबेर अघि माइतीघरबाट प्रदर्शन सुरू गरेका पीडितहरूले संसद भवन घेराउ गर्न बानेश्वरतर्फ लागेका थिए । मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले जााचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरूलाई दबाबमा राखेर जबर्जस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरूले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुकरको प्रभावमा परेर साहुकरलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् । साथै, विगतमा लामो संघर्षपछि मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारका बीचमा चैत १८ गते भएको सहमति लागू गर्न माग गरेका छन् भने मिटरब्याजलाई दण्डनीय गर्ने व्यवस्थासहितको ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट कानुनका रुपमा पारित हुन नपाई निष्क्रिय बन्यो ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि शुक्रबार शान्तिबाटिकामा भेला भएका उनीहरूले नयाँ संघर्षकालागि मिटरब्याज पीडित मध्येकै अगुवा अवधेश कुशवालाको संयोजकत्वमा देशव्यापी ७१ सदस्यीय मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जाँचबुझ आयोगले आफूहरूलाई नै झन् समस्या पार्ने गरी भुक्तानीको समय सीमा तोकिदिने र पीडितलाई जबरजस्ती सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराउने काम गरिरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
पीडितहरूले अध्यादेशले सम्बोधन गरेका विषयहरू समेटेर आफूहरूलाई न्याय दिने गरी यथासिघ्र संसदबाट नयाँ ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।
