काठमाडौं,२१ असार । पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको सहकारी समस्याका विषयमा सहकारी विभाग बोलेको छ । लामो समय अहिलेको अबस्थाको विषयमा अनविज्ञ बन्दै आएको विभाग अन्ततः असारको अन्तिममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । विभागले सहकारी क्षेत्रको पूर्णः उत्थानकालागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३ दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एंव सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२(३) र नियम ७६(१)(झ) बमोजिम निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी गरेसंगै सहकारीमा रहेको केहि तरलता सहज हुने देखिएको छ । यस अघि विभागले सहकारीलाई निकै कडा गर्दै आइरहेको भने, सहकारीका समस्याका विषयमा नीतिगत विषयलाई उठाउँदै आइरहेको थियो ।

निर्देशनमा के छ?
१. सहकारी संघ/संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिँदै संघ/संस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आ.व. मा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आ.व. मा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुबिधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासंग जोडिएका सहकारी संघ/संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५. यस आ.व. २०७९/८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आ.व. को आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने ।