काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा ‘न्यूनतम् १०० रुपैयाँमात्र अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । घोषणामा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा, कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यस्तै, कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई पनि अनलाइनबाट गर्नसक्ने गरी सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले युवा पिंढीलाई उद्यम गर्नका लागि आउने सकारात्मक सोचले आकार पाउने दाबी सरकारको थियो ।

यस्तै, झन्झटिलो कम्पनी प्रशासनको कामलाई सहज बनाएर उद्योग र व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी अर्थमन्त्री डा. महतले गरेका थिए । सरकारको यस्तो घोषणाले युवा उद्यम विकास हुने र नवप्रवर्तनले आफ्नो सृजना बजारसम्म लैजान सकिने दाबी गरिएको थियो । तर, सरकारी संयन्त्र फितलो हुदा अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार हाल नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न अधिकृत पूँजी र दस्तुरको व्यवस्था छ ।

कम्पनी दर्ता गर्दा न्यूनतम् १ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि १ हजार, १ लाखदेखि ५ लाखसम्म अधिकृत पूँजी भएको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय, ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि ९ हजार ५०० का दरले दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अधिकतम् २५ लाखदेखि १ करोडसम्म पूँजी भएको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । विद्यामान ऐनले एक सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजीमै कम्पनी दर्ता गर्न पाइनेबारे नबोले पनि एक लाखसम्म अधिकृत पूँजीलाई नै अन्तिम मानेर अहिले कम्पनी दर्ता भइरहेको छ । त्यसपछि पनि कम्पनीको पूँजी वृद्धिका आधारमा दर्ता शुल्क थप हुँदै जाने व्यवस्था छ । बजेटको घोषणाले यही दर्ता शुल्क खारेज गरेको हो ।