काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमन क्षेत्राधिकारभित्र भएका सहकारी संस्थाहरुका विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा विज्ञहरुले महानगरपालिकाले कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने सहितका काम गर्न विज्ञहरुले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालाले क्षेत्रगत प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी र अन्तरक्रिया गर्दै सहकारी क्षेत्रका विज्ञ, सहकारी क्षेत्रका संघ महासंघ, सहकारी प्रवर्धनका अभियानकर्ताहरुले यस्ता सुझाव दिएका हुन् ।
सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरुसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियन्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।
यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरुकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमित रुपमा गैरस्थलगत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारी समेतलाई आवद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्ने÷नचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ ।
आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको संख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरुको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापनकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाएको छ । निश्चित तालिम र दक्षताको प्रमाण पत्र भएका व्यक्तिले मात्र सहकारी संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके भविष्यका जोखिम कम गराउन सकिनेमा प्रस्तुतकर्ता र विज्ञहरुको जोड थियो ।
