काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक प्रभावित नेपालमा हजारौंको रोजगारी खतरामा रहेको भन्दै न्यायसंगत रुपान्तरणसम्बन्धी कार्ययोजनालाई समयमा नै प्रभावकारी कार्यन्वयनमा लैजान ध्यानकर्षण जनाएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न तेस्रो राष्ट्रिय रूप निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) भित्र समावेश गरिएको ‘न्यायसंगत रूपान्तरण’लाई कार्यान्वयनमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘न्यायसंगत रूपान्तरण’सँग सम्बन्धित कार्ययोजनामाथि छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकार पक्षले जलवायु परिवर्तनबाट सर्वाधिक प्रभावित नेपालले अब ‘न्यायसंगत रूपान्तरण’ को बाटो समात्दै हरित र समावेशी भविष्य निर्माणतर्फको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले ‘न्यायसंगत रूपान्तरण’लाई एनडीसी ३.० मा समावेश गरिएको क्रस–कटिङ विषयका रूपमा उल्लेख गरे ।
न्यायसंगत रूपान्तरण अवधारणाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्रममा श्रमिक, समुदाय र व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने नीति निर्माण र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ । यसले ‘पर्यावरणीय दिगोपन’ र ‘मर्यादित रोजगारी’ बीच सन्तुलन कायम राख्दै, रूपान्तरण प्रक्रियामा कसैले पनि आफूलाई ‘छुट्टिएको’ महसुस गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।
