काठमाडौं । सहकारी अर्थात सहकार्य । कुनै समय सहकारी गरिव जनताको वित्तीय साहारा बनेको थियो । सहकारी महासंघको परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा एउटा बलियो तेस्रो खम्बाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, अहिले त्यहि सहकारीले गरिव जनताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्दा कयौंको विचल्ली भएको छ, भने अधिकांस घरबार बिहिन जस्तै बनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यले लिने विभिन्न नीतिसम्बन्धी मार्गदर्शन छ । उक्त धाराको (घ) (१) मा सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थाम्ने तेस्रो खम्बाको मान्यता दिंदै ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने’ नीति लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको (३) मा ‘सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ नीति लिन राज्यलाई थप निर्देशित गरिएको छ । संविधानले अवलम्बन गरेका यिनै नीतिका आधारमा सहकारी ऐन र नियमावलीहरू बनेका छन् ।

सहकारीको बद्मासीको बयान गर्ने हो भने, सायद हाम्रा दुई शव्दले पुग्दैन किन कि ‘अचानोको पीडा खुकुरी’लाई भने झै अहिले सहकारीमा निक्षेप राखेका आम जनतालाई त्यसको महशुष भएको छ । नेपालमा सहकारीले खडा गरेको समस्या कति भयावह बनेको छ भन्ने तथ्यलाई सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले हालसम्म नजरअन्दाज गरेका छैनन् । 

जुन कारण अहिले चुनौतीले विकराल रूप लिएको छ,  अहिले  विस्फोट भएको छ । सदस्यहरूको सामूहिक हितका लागि चल्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरू जनताको पसिनाले आर्जित धन बटुलेर सीमित व्यक्तिको हातमा लैजाने माध्यम बनेसँगै आर्थिक अपचलन र वित्तीय अराजकताको केन्द्र बन्न पुगेका छन् ।

अहिलेको आर्थिक तरलता, कोभिड १९, लगायतका विभिन्न कारणहरुका बारेमा नजाउ, हामी सिधै सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्छन् वा गर्दैन भन्नेमा केन्द्रीत हौं । विगत पन्ध्र वर्षमा एकपछि अर्को गर्दै ठूल्ठूला सहकारीहरू डुब्ने, तिनका सञ्चालकहरू भाग्ने वा जेल जाने र वर्षौं बित्दा पनि बचत फिर्ता नहुने देखिएपछि बचतकर्ता र सञ्चालकबीच अविश्वासको बीजारोपण भएको छ । अर्थात्, सहकारीका सदस्यहरूको दुई वर्ग निर्माण भएको छ- बचतकर्ता र सञ्चालक । अहिले तिनै बचतकर्ताहरू ‘सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ’ गठन गरेर सडकमा उत्रेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन जायज छ । देशको ठुलो भनिएको ओरियन्टल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको करिब ४ अर्ब अपचलन गरेको विषय अहिलेसम्मकै बहुचर्चित घटना हो ।

त्यसपछि ईच्छाराज तामाङ नेतृत्वको सिभिल सहकारीले ६ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेपछि उनी जेलमा छन् । बस्नेतले सहकारीको निक्षेप हाउजिंगमा लगानी गरे पछि बैंकले रकम भुत्तानीमा ताकेता गर्दा अन्नतः बैंकको कब्जामा हाउजिंग पुग्यो, बैंकलाई फाइदा भएपनि निक्षेपकर्ताले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएनन् ।

केदारनाथ शर्मा न्यौपानेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी लि. तथा तुलसी सहकारी मार्फत् सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको करिब साढे १५ अर्ब रकम अपचलन भएको खुलेको छ । उनिहरु अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । इमेज सहकारी, बराही सहकारी तथा यस्ता थुप्रै सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । वागमति प्रदेशका करिब २ सय ३२ सहकारीहरुका विरुद्धमा उजुरी परेको छ ।

भने, देशैभरिका विभिन्न सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्दा अहिले शेयर सदस्यहरु सडकमा छन् । सहकारीले अपचलन गरेको सयौं करोड रकम सरकारले तिर्ने पनि होइन र अहिले सहकारीले निक्षेप फिर्ता दिन सक्ने अवस्था पनि छैन् । अधिकांस सहकारीले जग्गा र शेयरमा रकम ढुवाएका छन् । अहिले यि दुवैको कारोबार सुन्य प्रायःछ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउछु भन्ने आशा मारे हुन्छ ।

अर्काे कुरा अधिकांस सहकारीका मालिक कहि न कहि राजनीतिक दलमा आवद्ध छन् जसका कारण सम्बन्धीत निकाय पनि कानमा तेल होलेझै बनेर बसेको छ । केहि समय अघि अभियान्ता भनिने दुर्गा प्रसाईँले वित्तीय संस्था, बैंक तथा सहकारीको ऋण तिर्नु नपर्ने जस्ता मुद्दा उठाएर सडक आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यो आन्दोलन पनि राज्यको दवावमा पर्यो । जसले गर्दा सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण ऋणीहरुले तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सहकारीका सञ्चालकले महंगो ब्याजको लोभमा अन्य सहकारीमा ठुलो रकम बचत गर्दा त्यस्ता सहकारीहरु थप समस्यामा परेका छन् । यि र यस्ता उदाहरण प्रतिनिधि मात्रै हुन ।

मुख्य कुरा सहकारीको निक्षेप कहाँ गयो ? साचो कुरा त के हो भने, अधिकांस संटकमा रहेका सहकारीले निक्षेपनै फिर्ता गर्न चाहेको अवस्था छैन् । सहकारीका सञ्चालकले विभिन्न स्थानमा लिएको जग्गा बैंकमा धितो राखि ठुलो रकम चलाएको देखिन्छ, तर त्यस्तो रकम अहिले बैंकलाई तिर्न सक्ने अवस्था छैन्, बरु उनिहरुले सहकारीको लगानीमा किनेको जमिननै लिलाम गर्ने मनसायमा गएका हुन कि भन्ने कतिको बुझाई छ । एक सहकारी अभियन्ताले भने, सहकारी बचाउनु पर्छ भन्नेका कुनै विमत्ति छैन किन भने सहकारी नै रहने भने निक्षेपकर्ताको बचत कसरी फिर्ता हुन्छ ?

बागलुङमा रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपाली सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब २ अर्ब हिनामिना गरी फरार छन् । बागलुङको सहकारीबाट १ अर्ब ३१ करोड र पोखरामा ६५ करोड रकम बचत फिर्ता नगरेको भनेर प्रहरी कहाँ उजुरी परेको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङले सहकारीको रकम अपचलन गरेको दाबी सहित देवकुमार सहित ११ जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेको छ ।

वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक र कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । वीरगन्जकै ‘प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था’ले करिब ८ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको तथ्य छ ।

यसरी हेर्दा सहकारी सञ्चालकहरु कुनै कुनै बहानामा निक्षेपकर्ताबाट उम्कीन चाहान्छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीमा रहेको निक्षेप बराबर भौतिक सम्पत्ती लिनु भन्दा अर्काे विकल्प अहिले देखिदैन । वर्तमान सरकार सत्तामा आएको पनि एक वर्ष पुग्न लाग्यो, लामो समय सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक तरलता यथावत रहेपनि समाधानको उपाय अझै देखिएको छैन ।

सहकारीमा समस्या आउदा सहकारीका हितमा खोलिएका सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संगठन नेफ्स्कुन, सहकारी बैंक वा सहकारी विभागको सक्रियता कमाउ धन्दा बन्दै गएको देखिन्छ । समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या बल्झाउने काम बढी भएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो पोखरा ९ नयाँ बजारमास्थित मिल मिलन सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गण्डकीका तत्कालीन सहकारी रजिस्टार उदयबहादुर पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले कस्को भर गर्नु ? 

सरकारले बैंकिङ्क प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म सहकारीको समस्या समाधान हुने देखिनैन । त्यसैले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय नै निक्षेपकर्ताकालागि अहिलेको मुख्य समाधानको उपाय भनेकै सहकारी सञ्चालक तथा सहकारीको नाममा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा गर्नु हो । फोटो र केहि तथ्य अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको ।