काठमाडौं । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारका रूपमा बुझ्नु सही नभएको मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले खर्चको स–सानो प्रमाण जुटाउन नसक्दा पनि बेरुजु देखिने गरेको बताए । मुख्यसचिव अर्यालले भने, ’बेरुजुलाई भ्रष्टाचारका रूपमा बुझिन्छ तर त्यो वास्तविकता होइन । काम गरेको र खरिदको साना प्रमाण नपुग्दा बेरुजु देखिने गरेको हो ।’ सम्परीक्षण नहुँदा पनि बेरुजु देखिने गरेको र खर्चको प्रमाण पेस गर्ने विषयले पनि बेरुजु देखिने गरेको मुख्यसचिवको भनाइ थियो ।

कार्यबाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले २५ प्रतिशत हाराहारीमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमा जानकारी दिएका थिए । उनले विगत १ वर्षदेखि संघीय सरकारको सम्परीक्षण रोकिएको पनि जानकारी दिए । कानुनको अभावले त्यस्तो हुन गएको उनको भनाइ थियो । कानुनको पालनामा हुने कमजोरीका कारण बेरुजु हुने गरेको काफ्लेले बताए । मुख्यसचिव अर्यालले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुले रोगकै रूप लिइसकेको पनि बताए ।

लामो समयदेखि ९० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । पुँजीगत बजेट परिचालनको सरकारी तरिकामा समस्या हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए । अर्थतन्त्र चापमा रहेको पनि मुख्यसचिवले बताए । उनले राजश्व अनुमानभन्दा कम वसुल भइरहेकोले अनुदान, बाह्य ऋण खोजि भइरहेको र त्यसले पनि नपुगेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको बताए । बजारमा पैसा ’सर्कुलेट’ भए मात्रै अर्थचन्त्र चलायमान हुने भएपनि त्यो हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रमा चाप परेको बताए ।

कार्यवाहक महालेखा परीक्षकले हाल ४६ जिल्लामा लेखा परीक्षण भइरहेको जानकारी दिए । उनले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए । ’हामी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि जुनसुकै पीडादायी कदम चाल्न तयार छौँ,’ उनले भने ।