काठमाडौं । बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण करदाता समस्यामा परेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ध्यानाकर्षक गराएको छ ।
बहाल कर संकलनमा स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि र संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनका लागि का. म ले सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।
कानुन स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा हुँदै महानगरभित्र भएका ठुलाकर दाताहरुले बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको छ । यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिव १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेको सो परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ ।
