काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीविरुद्ध गलत प्रचार गर्ने लाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? पछिल्लो समय विभिन्न अभियानका बाहनामा वित्तीय प्रणालीका विषयमा गलत सूचना प्रवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । केहि समय अघि सहकारी संस्थाका विषयमा गलत सूचना प्रवाह हुदा अहिले सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय तरलता बढ्दो छ । अहिले फेरी विभिन्न बैंकहरुका विषयमा गलत सुचना प्रवाह भइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थाका कस्ता कारबाहि हुन्छ ? आजको सबै भन्दा जटिल विषय यहि बनेको छ । वित्तीय प्रणालीका विषयमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ती वा संस्थालाई देवानी संहिताबाट कारबाही हुन सक्छ । आफ्नो विचार सही वा गलत जे भए पनि कुनै उद्देश्य लिएर राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने तथा सामाजिक बेथिति ल्याउने कार्य गर्दा देवानी संहिताबाट कारबाही हुनसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विषयमा गलत प्रचार गर्दा प्रणालीमै असर पर्ने भन्दै त्यो कानुन विपरित हुने विज्ञहरुको भनाई छ । पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईँ तथा त्यस्तै प्रकृतिको अभियान सञ्चालन गर्नेहरुले नामनै तोकेर वित्तीय संस्थाहरुका विषयमा गलत सूचना फैलाइ रहेका छन् ।
वित्तीय प्रणालीमा के हुन्छ भने, कुनै पनि निक्षेप मध्ये ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको हुने र २० प्रतिशतमात्रै तरलता राख्ने भएकाले एकै पटक पैसा फिर्ताको संभावना हुदैन यदि रकम फिर्ता भएन भने त्यसले गलत सन्देश जान्छ । यसैबीच, वित्तीय प्रणालीविरुद्ध गलत प्रचार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले तुरुन्त कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भ्रम फैलाउने र वित्तीय प्रणालीमाथि जोखिम सिर्जना गराउनेलाई कारबाही गर्नेगरि तयारी भइरहेको एक अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकले पटक–पटक बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम नरहेको दावी गर्दै आइरहेको अवस्थामा गलत प्रचार गर्नेलाई कारबाहीको तयारी भएको बताइएको छ । एक अधिकारीले भने, देशका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था कस्तो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भएकाले देशका वित्तीय क्षेत्रमा त्यसमा पनि बैंकमा कुनै समस्या छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्वमा असर पुर्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनेको छ।
