काठमाडौं,३० असार । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर जेठ मसान्तसम्ममा यस्तो विस्तार ३.६ प्रतिशत मात्रै छ। तथ्यांकअनुसार २०७८ जेठमा कर्जाको ब्याजदर औसत ८.४६ प्रतिशत थियो, अहिले १२.६५ प्रतिशत छ।

१३ प्रतिशतसम्म पुगेको औसत ब्याजदर केही घटेको देखिए पनि व्यापार चक्र प्रभावित भएको र बजारमा उधारो फसेको समयमा यो दर उच्च नै हो। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार नै कर्जा वृद्धि हुन्थ्यो। तर पछिल्लो चार वर्षयता यस्तो देखिँदैन।

राष्ट्र बैंकले कर्जा कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर नीति लिने प्रयास गर्‍यो। १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि भनिए पनि व्यावहारिक नीति थप कम गर्ने देखियो, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालको भनाई छ । कर्जाको माग नबढ्नुको अर्को कारण महँगो ब्याजदर भएको उनले बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिने ऋणमा लिने ब्याजदर (बैंकदर) बढाउँदै ८।५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसको प्रभाव बैंकहरूले दिने ऋणको ब्याजदरसँग पर्छ। बैंकदर कम हुँदा कर्जा ब्याजदर कम र बढी हुँदा बढी हुन्छ। राष्ट्र बैंकले उपभोग कम गर्ने उद्देश्यले नीतिगत ब्याजदर पनि ५ बाट ७ प्रतिशत बनाएको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटी (स्थायी तरलता सुविधा) को ब्याजदर पनि ७ प्रतिशतबाट बढाएर ८.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। अहिले भने ७ प्रतिशत नै बनाइएको छ। सेतोपाटीमा तयार सामग्री अनुसारको एउटा अंश