काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनाभित्रको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका कार्यहरूमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसद्मा विधेयक पेससम्मका रहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको दावी गरेको छ । तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको अर्थमन्त्रालयको दावी छ ।
ुपुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, भने राजस्व संकलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाई छ । गत भदौसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, भने व्याजदर घटेर औषत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीन महिनामा अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामहरुमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइएकाले हालसम्मको चालु, पुँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ)को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
