काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी भारत सरकारसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै चीन सरकारका प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
भदौ २४ गते २९ गतेसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मधु मसासिनीको नेतृत्वमा व्यापार सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न चीन भ्रमणमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग चिनियाँ पक्षले भारत सरकारसँग हुन लागेको विद्युत व्यापार सम्झौताका विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘भारत सरकारले चिनियाँ लगानी भएको वा चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न भएको परियोजनाको बिजुली खरिद गर्न चाहेको छैन,’ बैठकमा चिनियाँ पक्षले भन्यो, ‘अहिले फेरि नेपाल सरकारले चीनको लगानी निरुत्साहित गर्ने गरी विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ लगानी रोक्न नीति किन लागेको हो ?’
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ पक्ष यसपटक जस्तो आक्रोशित आफूले कहिल्यै नदेखेको बताए । ‘हामीले विद्युत् व्यापार सम्झौतामा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको प्रष्ट पार्न खाजेका थियौं,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरुले चिनियाँ निर्माण व्यवसायी संलग्न भएका परियोजनाबाट भारतमा बिजुली किन गएको छैन भन्ने चासो राख्नु भएको थियो ।’
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । आगामी २५ वर्षका लागि भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने गरि हुन लागेको सम्झौतामा चीनले चासो व्यक्त गरेको हो । गत भदौ १९ गते भारतको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई कुटनीतिक चलाखीको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ ।
भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुको साथै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना सहित अरुण करिडोरका जलविद्युत परियोजना, कर्णाली करिडोरका परियोजना र सेति करिडोरमा विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
