काठमाडौं । ठेक्का भएको ७ वर्षमा ५४ हजार ३ सय ३१ सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । सरकारले सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भन्दै आए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नामसारी गरिने र ०७९ जेठ १ देखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो । तर वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका प्रदेशमा यो नियम अझै लागू हुन सकेको छैन । नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिएका प्रदेशमा पनि सरकारले अनिवार्य गर्न सकेको छैन । नाम टुंगिएका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशका लागि नम्बर प्लेट तयार भए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले ०७९ जेठ २० मा सूचना जारी गर्दै साउन १ देखि सबै सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्नरगराउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र जडान नगरे ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्नेसम्म उल्लेख गरेपछि सर्वत्र विरोध भयो, जसले गर्दा विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो । सबै सवारीमा अनिवार्य नभई नयाँ दर्ता, नामसारी गरिने सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न भनिएको भन्दै विभागले आफ्नो सूचना हेरफेर गरेको थियो ।
सर्वसाधारणलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको हैरानी
फेरि सरकारी सवारीमा अनिवार्य जडान गर्न विभागले ताकेता गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । विभागले प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयलाई जडानमा सघाउन आग्रह गरे पनि प्रदेशहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश यातायात कार्यालयले अपेक्षित रूपमा जडानमा चासो नदिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जनाए । ‘एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी राखिए पनि त्यसका लागि नम्बर प्लेट तयार भइसकेको छैन, नामकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेकाले उक्त प्रदेशबारे निर्णय हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नम्बर प्लेट तयार भए पनि जडान गरिएको छैन ।’
अहिले वाग्मतीको एकान्तकुना, गुर्जुधारा, यातायात कार्यालय पोखरा र बुटवलबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा गएर जडानको काम थाल्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘नम्बर प्लेट तयार भएकाले धेरै समय लाग्दैन ।’
लाइसेन्समै सास्ती, इम्बोस्डमा ज्यादती
जडानको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ०७३ जेठ १९ मा ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिएको हो । जब कि ०७९ मंसिर १२ सम्म २५ लाख नम्बर प्लेट आपूर्ति भइसक्नुपर्नेमा ३ लाख ९२ हजार ३२० नम्बर मात्र आपूर्ति भएको छ । सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो ।
अहिलेसम्म २५ लाखको २।१७ प्रतिशत मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । जडानको जिम्मा लिने कम्पनीको म्याद ०७८ असारसम्म थियो । उक्त समयभित्र जडानको काम नसकिएपछि म्याद थप गरेर ०८० मंसिर १२ सम्म पुर्याइएको छ । म्याद थपसँगै यसको रकम पनि बढाइएको छ । सुरु ठेक्का रकम ४ अर्ब १६ करोड ७९ लाख ५० हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँ थियो । पछि म्याद थपसँगै २२.५० प्रतिशतले रकम बढाइएको छ ।
सरकारी गाडीमै जडान भएन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
अबको दुई महिनाभित्र २४ लाख ४५ हजार ६ सय ६९ सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने छ । ‘प्रदेश यातायात कार्यालयहरूले जडानमा सेवाग्राहीलाई ताकेता नगरिदिँदा तोकिएको समयभित्र काम सक्ने देखिन्न, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीभन्दा पनि हाम्रो पक्षबाटै समस्या भएको देखिन्छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । महानिर्देशक फेरिइरहने समस्याले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको काम प्रभावित बन्दै आएको जनाइएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर जडान थालेयता ९ जना महानिर्देशक फेरिइसके । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले गति लिन सकेको छैन । ‘सेवाग्राहीलाई जडानमा रुचि नभएको होइन,’ उनले भने, ‘तर जडान शुल्क महँगो भयो भन्ने गुनासो धेरै छ ।’ यी कुरामा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो प्रोजेक्टको सिस्टम बनाउने, नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने, जडान गर्नेलगायत खर्च जोड्दा सेवाग्राहीलाई जडान गर्न महँगो परेको हो,’ उनले भने । यसमा अन्य लागत सरकारले बेहोरेर प्लेट जडानको खर्च मात्र सेवाग्राहीलाई तिर्ने व्यवस्था गरे जडान प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा लेख्न मिल्दैन ?
०७४ फागुनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक लगाउन र देवनागरी लिपिमा नम्बर प्लेट लेखिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले ०७६ मंसिरमा रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि बाटो खुलेको हो ।
मुद्दा अवधिमा नम्बर प्लेट जडान हुन नसक्दा त्यसअनुसार जडान गर्नेको संख्या नबढेको विभागको भनाइ छ । ‘नम्बर प्लेट नेपालीमा पनि लेख्न बाटो खुलेको छ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को अनुसूची संशोधन भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलाको व्यवस्थामा अंग्रेजीमा लेख्ने प्रस्ट थियो, वैशाख १४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार नेपाली, अंग्रेजी वा दुवै भाषाको सम्मिश्रणमा हुनुपर्ने भनिएको छ ।’ जसले गर्दा कुन भाषामा नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर अन्योल भएको उनले सुनाए ।
‘छापिसकेको नम्बर प्लेट प्रयोगमा आउँछ,’ उनले भने, ‘अब फेरि के गर्ने र कुन भाषामा छाप्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्छ ।’ अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मतीमा जडान राम्रो रहेको र यसलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए । ‘तीन तहको सरकार छ ।
सबैलाई मिलाएर काम गर्नुपर्छ, प्रदेशमा रहेको यातायात कार्यालयबाट मात्र जडान गर्दा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वर्कसपमार्फत पनि जडान गर्ने व्यवस्था गरेर चाँडो गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ ।’ प्रदेशमार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम गर्नुपर्ने भए पनि तालमेल नमिल्दा ढिलाइ भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । आजको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।
