काठमाडौं, भदौ ७ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्, उनले भने, जु‍न ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई राज्यका सबै संस्थाहरू एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको घिमिरेको भनाइ थियो । कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन, उनले भने, जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ । यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ ।

बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई । सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासको आदेशले लोकतन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको घिमिरेको भनाइ थियो । संसद्ले नै उक्त आदेशमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यस विषयमा म आम संसद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, उनले थपेश अहिले जुन व्याख्या भएको छ त्यसले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

कुरा पाँच करोडको होइन, हामी एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने यहाँ यो व्यवस्था, लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सिफारिस गरेका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम सांसदको खल्तीमा नजाने घिमिरेको भनाइ थियो । सार्वजनिक बहसका विषयलाई ध्यान दिएर सर्वोच्चले आदेश दिएको आरोप घिमिरेको थियो । सांसदले खल्तीमा पैसा हाल्छन् भन्ने जसरी प्रचार भयो । बाह्य रूपमा जुन ढंगले कुरा भए त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत निष्कर्षमा पुग्नु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन, उनले भने ।

कार्यपालिका र न्यायपालिका आ,आफ्ना अधिकारक्षेत्रमा बस्नुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालू आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।