.jpg)
काठमाडौं, १८ असार । देशमा आर्थिक तरलता चुलिदै जादा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक रणनीति निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले रणनीतिसम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफल भएकाले बताए ।
उनले आयोगले तयार गरेको रणनीति मस्यौदाका विषयमा छलफल भएको बताए । मस्यौदा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम उपभोग गर्न र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि आउने चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार एलडिसी स्तरोन्ततिलाई लाभदायक बनाउने गरी रणनीति निर्धारण गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, सम्भावना र स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी रणनीतिले अन्तिम रूप पाउने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यसकै आधारमा दातृ संस्था, निजी क्षेत्र, समुदायलगायतले भूमिका खेल्नुपर्ने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले सन् २०२१ मा अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको तयारीको समय दिई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको थियो । आइतबारको छलफलमा अर्थ सचिव, परराष्ट्र सचिव, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव साथै निजी क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व थियो ।
वि.स.२०७७ अघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति सिडिपीमा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । नेपालले सन् २०२४ बाट नेपाल स्तरोन्नति हुने गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । कोभिड—१९ को अकल्पनीय महामारीले असर पुर्याएको भन्दै सन् २०३० भित्रमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नको लागि चुनौती थपिएको निश्कर्ष निकालिएको थियो । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकका पछि पर्नु परेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक तीन–तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुईपटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ । सन् २०१८ मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो । नेपालको अनुरोधपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सिडिपी बैठकले त्यो साल नेपालबारे समीक्षा नै गरेन । त्यसको तीन वर्षपछि अहिले अर्थात् सन् २०२१ नेपालबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये नेपाल दुईवटामा उत्तीर्ण भए पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नै छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ ।
