काठमाडौं । सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासलाई नेपालभित्र साना परियोजनामा सहायता दिन थप ३ वर्षको समय दिएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार भारतले आफैंले छानेका खुद्रा कार्यक्रमहरुमा सहायता दिने परियोजनाले २० साउन २०८३ को अगष्टसम्म निरन्तरता पाएको हो ।

२०६५ सालदेखि सरकारले ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत् साना आयोजनाहरुमा भारतलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउँदै आएको छ । सुरुमा अधिकतम् तीन करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत् चलाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो, जसलाई डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री भएका बेला बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो ।

यो आयोजनाको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद गत १४ भदौमा सकिँदै थियो । तर, १६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल र भारतबीच साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भएको सम्झौतालाई ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार यो परियोजना मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय बमोजिम सञ्चालन भइरहने छ ।

सुरुमा जिल्ला विकास समितिमार्फत् आयोजना छान्ने भन्दै कार्यान्वयनमा आए पनि निर्णय प्रक्रियामा सुरुदेखि नै भारत हाबी थियो । २०७२को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । सरकारले २०७५मा आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको थियो ।

तर, २०७६ पुस महिनाको पहिलो हप्तामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यो परियोजना अन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो । भारतले यो परियोजना दूतावासमार्फत नै चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । यसका कारण झण्डै एक वर्ष यो कार्यक्रम अन्योलमा परेको थियो ।

नेपाल सरकारले आफ्नो अडान राख्न नसक्दा यो कार्यक्रमले पुरानै अवस्थाबाट निरन्तरता पाएको थियो । वर्तमान सरकारले यस्तो पक्षमा कुनै विचार नै नगरी भारतीय दूतावासलाई सहयोग बाँड्ने परियोजनालाई निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ ।