काठमाडौँ —अभियान एग्रो प्रालिलाई स्टार्टअप कर्जा लिन मापदण्ड पुगेको र सोही वर्ष परिणाम आउने भनेर उद्योग विभागले जानकारी दिएको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्ष सकिएर महिना दिन सकिँदासम्म विभागबाट खबर नआएको एग्रोको अध्यक्ष सुवास पण्डितले बताए । ‘गएको आर्थिक वर्ष नै स्टार्टअप कर्जाका लागि दर्ता गरें, त्यही बेला हो यही आर्थिक वर्षभित्र रिजल्ट आउँछ भनेको,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन ।’

सरकारी काम ढिलै हुन्छ भन्ने भ्रमले अझै कुरेर बसेको उनले सुनाए । अभियान एग्रोले घरघरमा कौसी खेती सेटअप गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, मल, टनेल बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको छ । स्टार्टअप कर्जा पाएको खण्डमा पटिङ मिक्समा लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । ‘पटिङ मिक्स गमलाका लागि तयार पारिएको माटो, मलको मिश्रण हो,’ उनले भने, ‘जुन हलुका हुन्छ । रसायन प्रयोग गरिएको हुँदैन । थप मल पनि आवश्यक पर्दैन ।’ थर्ड ह्वीलले पनि तोकेकै अवधिमा स्टार्टअप कर्जाका लागि विभागमा निवेदन दिएको थियो । उद्योग विभागमा सोध्दा प्रक्रियामै रहेको भन्दै थप जानकारीका लागि विभागको वेबसाइट हेर्न अनुरोध गर्ने गरिएको थर्ड ह्वीलका सञ्चालक अरुणकुमार राउतले बताए । ‘आफूले सोध्दा त्यति मात्रै भन्छन्, विभागबाट थप जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । कम्पनीले एप, वेबसाइट र फोन कलमार्फत आएको अनुरोधअनुसार मोटरसाइकल सर्भिसिङ र बिग्रिएको स्थानमा मर्मतको सेवा दिने गरेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने जनाएको थियो । यस्तै परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेसमेत ०७९-८० को बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही आर्थिक वर्षको फागुन १० मा उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, ०७९ स्वीकृत ग¥यो । लगत्तै चैत १६ मा उद्योग विभागले २१ दिनभित्र कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी ग¥यो । उक्त अवधिमा ३ सयभन्दा बढी स्टार्टअपले परियोजना प्रस्ताव पेस गरे ।

विभागले जेठ १ मा एकल लगानी भएको, कागजात नखुलाइएको, सात वर्ष नाघेकालगायत कैफियत देखाउँदै २१३ वटा कम्पनीको निवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दियो । विभागले थप प्रक्रियामा रहँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि उक्त काम स्थगित भएको विभागले बताएको छ । विनियोजन विधेयकअनुसार आएको कार्यविधिलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा पुनः पास गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

म्यापिङ अफ नेपाल्स इभल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम–२०१९ प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा अहिले करिब ४००÷४५० स्टार्टअप व्यवसाय इन्क्युबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन् । स्टार्टअप व्यवसायमा इक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न सीमित संख्यामा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी तथा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

विनियोजन ऐनअनुसार गत वर्ष आएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि–०७९ लाई यस वर्ष फेरि संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई मन्त्रालय पठाइएको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए । गत वर्ष स्टार्टअपहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । खर्च नभएपछि गत वर्ष छुट्याएको पैसा ट्रेजरीमा फिर्ता गएको विभागका महानिर्देशक गौतमले बताए ।

‘गत वर्ष ढिला गरेर कार्यविधि आयो, प्रक्रियाअनुसार ४-५ सय फाइललाई स्क्रिनिङ गरेर २-३ सयमा आइपुग्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष संशोधनका लागि कार्यविधि मन्त्रालय पठाइसकेको छ । गत वर्ष प्राप्त भएको निवेदनलाई पनि यस वर्षको कार्यविधिले समेट्ने गरी बनाइएको छ । प्रोजेक्ट धितो, ३ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपैयाँ ऋण स्टार्टअप कर्जा दिइनेछ ।’ संशोधित कार्यविधिमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि समेटेर आउने उनले जनाए । उद्योग मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले अन्तिम चरणमा २ सय ३ वटा निवेदनलाई सर्टलिस्ट गरेर राखेको छ । त्यसमध्ये अधिकतम सय वटा निवेदकले मात्र २५ लाख रुपैयाँसम्मका दरले स्टार्टअप कर्जा पाउने विभागकी सूचना अधिकारीले रमिला भण्डारीले बताइन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

‘मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप ईको सिस्टम विकास गरिनेछ, उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न काठमाडौंमा इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । विदेशी लगानी कम्पनीहरूमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ ।’

यसरी आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कर्जा रोकिएको पहिलो पटक भने होइन । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले ०७७ वैशाखमा स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । त्यसबेला पनि आयोगले मागेको ढाँचामा ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीले प्रस्ताव पठाएको थियो । सरकारले स्टार्टअपलाई बीउ पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि योजना आयोगले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर अनुदानको साटो सहुलियत दिने गरी कार्यविधि तयार पार्ने भन्दै प्रक्रिया रोकियो । आर्थिक वर्ष चालु वर्षको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१-७२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं उद्यमशीलताका लागि आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा सुरुवाती पुँजीका माध्यमबाट स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण अवधारणासहित कार्यक्रम जारी भएको थियो । नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने, नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि ५० करोडको व्यवस्था गर्ने, युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा भएको थियो ।

तर स्टार्टअपसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट वक्तव्यमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको थियो । स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट मिलाउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने थप विशेष व्यवस्थासमेत गरेको थियो । यद्यपि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट वक्तव्यमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्ने, परियोजनाका आधारमा ऋण सहयोग तथा अनुदान उपलब्ध गराउने, यस्ता व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्ने, युवा उद्यमी तथा वैदशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने विषय उल्लेख छन् ।

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (०७६-७७ देखि ०८०-८१) मा स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुने युवा उद्यमीलाई व्यवसाय सुरुवात गर्न व्यवसाय सुरुवाती कोष र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, युवालाई व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका अवसर दिने, उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, युवा उद्यमशीलताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने, युवामैत्री उद्यमशीलतासम्बन्धी परामर्श र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने रणनीति तथा कार्यनीति उल्लेख छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

a