Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यकः राष्ट्रपति पौडेल


विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यकः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनक रूपमा भए मात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा राखेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी समितिसँगको भेटमा विद्यमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ’ उनले भने ।

नेपालको अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको भन्दै उनले अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको उल्लेख गरे । उद्योगी व्यवसायीहरूले अहिले असजिलो परिस्थितिको सामना गरिरहनुपरेको यथार्थबारे आफू अनविज्ञ नरहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न र देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले केही दिनअघि आफूले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘धेरै राजनीतिको तानावानामा नअल्झिकन मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छु’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक रहेपनि आम नागरिक र व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए । ढकालले निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको मनोबल घटेको हालको अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रले एक आपसमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा बजारमा मागको कमी आएको छ’ ढकालले भने ‘व्यवसाय शत प्रतिशत चल्न सक्ने आधारमा राजश्वको लक्ष्य राखिएको हुन्छ, तर व्यवसाय दुई तिहाई खुम्चिँदा करिब पाँच दशकपछि गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजश्व संकलन भएको छ ।’