Tuesday, December 03, 2024

२०८१ मंसिर १८, मंगलवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष


कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको एक वर्ष

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा गरेका गतिविधि सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको एक वर्षको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले विभिन्न कानूनी तथा आर्थिक समस्याका बाबजुद प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना, भूकम्पपीडित उद्धार, राहत व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए।

उनले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय भएको र लक्ष्यभन्दा तीन प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको    बताए । उनले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णयको कार्यविधि बनेर छिट्टै प्रदेशका सबै वडा–वडामा कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक गरी पाँच वर्षभित्र ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । उनले समृद्ध कर्णालीको भिजनसहित समृद्ध परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको समेत जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशका सबै सरकार कार्यालयहरूबाट आम जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह भइरहेको जनाए । साना टुक्रे योजनाहरूलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी गरेर ठूलो योजनालाई प्राथमिकता दिएर हालसम्म ५ दशमलव ५ प्रतिशतले प्रगति भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकार नीतिगत कार्यबाट अगाडि बढ्दै विभिन्न कार्यविधि, नियम तथा कानून बनाउने चरणमा रहेको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(स्थापना र सञ्चालन)सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०८०, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० सँगै प्रदेश सभामा दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश खेलकुद ऐन, कर्णाली प्रदेश विद्युत् सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐन र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायत मुख्य उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।