काठमाडौं । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकको माग पूरा गर्दा राज्यलाई अर्बौ भार पर्ने बताएका छन् । शिक्षकलाई पेन्सन पाउन स्थायी शिक्षणको अवधि नपुगेमा १० वर्षसम्म अस्थायी शिक्षण अवधी गणना गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्दा अर्बौं भार पर्ने बताएका हुन् । खड्काले अस्थायी शिक्षणको अवधि ७ वर्षसम्म गणना गरेर पेन्सन दिन सकिने बताए ।

बिहीबार सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी उपसभापति समेत रहेका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले शिक्षक आन्दोलनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । स्थायी भएको अवधिले पेन्सनमा जान पुगेन भने सात वर्ष अस्थायीको अवधि थपेर पेन्सन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ‘उहाँहरुले सातलाई बढाइदिनुप¥यो वा खुला गरिदिनुप¥यो भन्नुभएको छ । त्यो गर्दा अर्बौ अर्बको अन्तर देखिने भयो’, खड्काले बैठकमा सुनाए ।

 राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने र संविधान विपरीत हुनेबाहेक शिक्षकका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण र संविधान विपरित हुने कुरा बाहेक सबै सकरात्मक कुरा गर्न सरकार तयार छ’, खड्काले भने । शिक्षकको मागका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता गर्न निर्देशन दिए पनि शिक्षकहरुले वार्ता गर्न नमानेको बताए । शिक्षकको मागको विषयमा आफूले शिक्षामन्त्री, कानुनमन्त्री र ती मन्त्रालयका सचिवहरु राखेर छलफल गरेको पनि खड्काले कांग्रेस बैठकमा बताए ।

शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि पुनः अर्को अड्को थापेको खड्काले सुनाए । ‘हामीले आन्दोलन सुरु गरिसक्यौं । आन्दोलनअघि नै वार्ता ग¥यौं भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो’, खड्काले भने । अहिले शिक्षकहरुले वार्तामा प्रधानमन्त्री नै चाहिने अड्का थापेको उनको भनाई छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी स्थानीय तहले बालशिक्षा सहजकर्ताको तलबमान कायम गर्ने पनि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले बताए । शिक्षक महासंघले अहिले राखेका कतिपय कुराहरु नियमावलीमा उल्लेख गरेर सम्बोधन गर्न सकिने पनि खड्काले बताए ।

कांग्रेसको शिक्षक संघकै प्रतिनिधिहरु पनि आफूले बोलाउँदा छलफल गर्न नआएको खड्काले बताए । ‘हाम्रो शिक्षक संघको अध्यक्षले मलाई भेट्छु भनेको आज सात दिन भयो । मसँग सम्पर्क गर्नुभएको भने छैन’, उनले भने ।