Thursday, November 21, 2024

२०८१ मंसिर ६, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काटिन्छः प्राधिकरण


बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काटिन्छः प्राधिकरण

काठमाडौं । बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन क्रमशः काट्दै लगिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुली विच्छेद गर्दै जाने रणनीति प्राधिकरणको रहेको प्रस्ट्याएका हुन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको र यसमध्ये ९ उद्योगको मात्र करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन बिच्छेद गरिएको छ ।

पटक—पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन एक सबस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन बाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकरूलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो।

उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा बिद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० चमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको हो, पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ६१ वटा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो । त्यति गर्दा पनि सरोकारवालाले बिल नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको जनाएको छ ।